काठमाडौँ, २७ असार : सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मुलुकभित्र वा बाहिर हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक हक भएको हुनाले सङ्कुचन नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत कात्तिक १४ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का पूर्वबालसैनिक लेलिन विष्टको मुद्दामा अदालतले सुनाएको फैसलाको शुक्रबार (२६ असार) सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सो कुरा उल्लेख छ ।

‘वैयतिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग मानवको व्यक्तित्व विकासका लागि अर्थात सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका लागि जरुरत हुन्छ, मुलुकभित्र वा बाहिर गरिने विचारहरूको आदानप्रदानबाट व्यक्तिगत ज्ञानको अभिवृद्धि हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउँदा र आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाउँदा मानवले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास सन्तुस्त रूपमा गर्न पाउँछ ।’

फैसलामा लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने भएको हुँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयास सरकारी तहबाट हुननसक्ने उल्लेख छ ।

नेकपा (माओवादी)का पूर्वबालसैनिक विष्ट अन्तर्राष्ट्रिय युवाहरूको सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्याण्ड जान लागेको समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०७५ भदौ ८ गते फर्काएको थियो । सोही घटनालाई लिएर विष्टले २०७५ भदौ १५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

‘सरकारको कार्यविभाजनका लागि बनाइएको नियमावलीको कुरा देखाएर गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकारको प्रयोग गर्न दिन्न भन्नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यता अनुकूल हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र विचारहरूको बजार हो, सबै विचार सरकार वा सत्ताले मनपराउने खालका नहुन पनि सक्छन् । ती सबै सिर्जनात्मक हुन्छन् भन्ने पनि केही छैन ।’

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्ण पाठ जस्ताको तस्तै–
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश
०75-WO-0231
मुद्दा : उत्प्रेषण।

काभ्रेपलाञ्‍चोक जिल्ला, महेन्द्रज्योती गा.वि.स. वडा नं. ४ को हाल बनेपा न.पा. वडा नं. १२ बस्ने श्यामकाजी विष्‍टको छोरा लेनिन विष्‍ट…………………..१
विरुद्ध
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं………………………………….१
माननीय गृहमन्त्री ………………………………………१
माननीय गृहमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार सूर्य सुवेदी (पथिक) ……..१
अध्यागमन विभाग, डिल्लीबजार, काठमाडौं…………………….१
अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तराष्‍ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं …१
वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं…………………………….१
ऐ. ऐ. का डेस्क अफिसर ………………………….१
ऐ.ऐ. का प्रस्थान अफिसर ………………………………..१

नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:

म निवेदक नेपाली नागरिक भई वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्‍त गरी नेपाल सरकार परराष्‍ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागबाट राहदानी ऐन, २०२४ बमोजिम ११ सेप्टेम्बर २०१४ मा राहदानी प्राप्‍त गरेको छु। उक्त राहदानीको अवधि १० सेप्टेम्बर २०२४ सम्म रहेको छ। सो बमोजिम राहदानी प्राप्‍त गरी विदेश जान योग्य रहेको छु। उक्त राहदानीको आधारमा रसिया गई ७ दिन बसी १९ औं यूवा सम्मेलनको कार्यक्रममा सहभागी भई २० अक्टोवर, २०१७ मा स्वदेश फर्केको हुँ। सोही बमोजिम Bangkok मा मिति २०७५।५।९ देखि आरम्भ भई मिति २०७५।५।१३ सम्म सञ्‍चालन हुने Asian Resource Good Governance द्वारा आयोजित Youth in Conflict Areas Healing and Peace Building Through Social Engagement बिषयको ५ दिने तालिममा सहभागी हुन् आयोजक संस्थाबाट दुईतर्फी हवाई टिकट, खाने बस्ने सुविधा सहित उक्त देशमा प्रवेश गर्ने राहदानीसमेत उपलब्ध गराई आमन्त्रण गरिएबमोजिम म निवेदक मिति २०७५।५।८ गतेको नेपाल एयर लाइन्सको उडान RA-401 बाट विहानको ९.५० बजे Bangkok प्रस्थान गर्न त्रिभुवन विमान स्थलमा समयमा नै पुगी आवश्यक राहदानी, प्रवेषाज्ञा प्रस्तुत गरी बोर्डिङ्ग पास लिई अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानश्थलमा चेक जाँच गराई मेरो राहदानीमा प्रस्थानको छाप लगाई विमान तर्फ जान लाग्दा प्रत्यर्थी अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले तपाईको राहदानी र बोर्डिङ पास दिनुहोस् भनी मागी मैले प्राप्‍त गरेको राहदानीमा प्रस्थानको छापमा रद्द गरिएको (Cancelled ) को छाप लगाई मैले प्राप्‍त गरेको बोर्डिङ पाससमेत खोसी लिएको हुँदा निवेदकले के कुन कारणबाट मेरो प्रस्थानको छाप रद्द गरिएको र बोर्डिङ्ग पास लिएको भन्दा माथिको आदेशले हो भनी मौखिक रुपबाट भनियो। यसो गर्नुको लिखित कारण खोली जानकारी दिनुहोस् भन्दा प्रत्यर्थी कार्यालयले “थाइल्याण्ड जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो त्यस बिषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनैपनि निकायको सिफारीस तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको” भन्‍ने व्यहोरा उल्लेख गरी च.नं. ४८२ मिति २०७५।५।८ को पत्र म निवेदकलाई दिइयो।

प्रत्यर्थीहरुको उपरोक्त कामकारवाही र पत्रहरुले निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७, १८, समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा राहदानी ऐन, २०२४ को दफा २,३,४, राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम १०, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७, १७, १८ तथा २० समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हक आघातित र अपहरित भएकोले प्रत्यर्थीहरुको उक्त काम कारवाहीहरु बदर गरी हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउनको लागि यो निवेदन गर्न आएको छु। निवेदकलाई विदेश जान रोक लगाएको उक्त पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उप्रान्त राहदानीको अवधि कायम नरहेको तथा जाने देशले प्रवेषाज्ञा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा निवेदकलाई विदेश जान नरोक्नू, रोक्न नलगाउनू भन्‍ने प्रतिषेधको आदेश तथा राहदानी र प्रवेशज्ञा बमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिनू दिलाउनू भन्‍ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २,४, ५, ६, ७ र ८ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं. ३ को हकमा आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।५।१७ मा भएको आदेश।

नेपाल भित्र विदेशको प्रवेश उपस्थित र प्रस्थानलाई नियमित एवम् नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरुको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ तथा अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ लागु भएका छन्। प्रचलित कानूनबमोजिम अध्यागमन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक काम कारवाहीसमेत हुँदै आइरहेको छ। अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७ मा नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। साथै अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को खण्ड ३.१ को देहाय (३) मा नेपाली नागरिकहरुलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अबलम्बन गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ। जस अन्तर्गत पेश भएको राहदानी वा भिसा वा यात्रा सम्बन्धित अन्य कागजात वैद्य नभएमा र शंकास्पद भएमा निजलाई अलग्गै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउने र निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिने भन्‍ने स्पष्‍ट व्यवस्था रहेको छ।

रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द, द्वन्दोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयहरु हुन्। सो संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचारप्रसार जस्ता विषयहरु गृह मन्त्रालय सम्बद्ध विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई प्राप्‍त नभएको आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायले गरेको कामकारवाहीमा मेरो कुनै संलग्नता छैन।
नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकलाई प्राप्‍त अधिकार, मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध साथै नेपाल सरकारले अबलम्बन गरेको मानव अधिकार प्रतिको सम्मानपूर्ण नीतिको पालना गर्न म सदा प्रतिवद्द तथा कटिवद्द छु। मैले गृहमन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतले निज लेनिन विष्‍टलाई बैंकक प्रस्थान गर्ने अनुमति नदिने सम्बन्धमा सम्बन्धित कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै आदेश वा निर्देशन दिएको छैन र सो सम्बन्धमा सल्लाहकारको कुनै पनि किसिमको भूमिका रहँदैन। प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट भए गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा म समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको गृहमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदी पथिकको लिखित जवाफ।

नेपाल भित्र विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित एवम् नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरुको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ तथा अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ लागू भएका छन्। प्रचलित कानूनबमोजिम अध्यागमन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक काम कारवाहीसमेत हुँदै आइरहेको छ। अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७ मा नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। साथै अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को खण्ड ३.१ को देहाय (३) मा नेपाली नागरिकहरुलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अबलम्बन गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ जस अन्तर्गत पेश भएको राहदानी वा भिसा वा यात्रा सम्बन्धी अन्य कागजात वैद्य नभएमा वा शंकास्पद भएमा निजलाई अलग्गै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउने र निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिने भन्‍ने स्पष्‍ट व्यवस्था रहेको छ।

रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द, द्वन्दोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयहरु हुन्। सो संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचार-प्रसार जस्ता विषयहरु गृह मन्त्रालय सम्बद्ध विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई प्राप्‍त नभएको।

निज रिट निवेदकलाई बहिर्गमित अयोग्य लडाकु भनिएको (अन्मिनद्वारा प्रमाणित भए बमोजिम) र निजलाई अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेका तत्कालीन लडाकुहरुको सँगठनका संस्थापक एवम् अन्य सदस्यहरु समेत १५ जनाबाट निजका विरुद्ध आवश्यक कारवाही हुन भनी गृह मन्त्रालयमा उजुरीसमेत प्राप्‍त हुन आएको छ। नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिकहक, प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकलाई प्राप्‍त अधिकार, मानव अधिकारका अन्तराष्‍ट्रिय अनुवन्ध, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरुको पालना गर्न गृह मन्त्रालय सदा प्रतिवद्द तथा कटिवद्ध रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको लिखित जवाफ।

नेपाल भित्र विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित एवम् नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरुको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ तथा अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ लागु भएका छन्। प्रचलित कानूनबमोजिम अध्यागमन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक काम कारवाहीसमेत हुँदै आइरहेको छ। अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७ मा नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। साथै अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को खण्ड ३.१ को देहाय (३) मा नेपाली नागरिकहरुलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अबलम्बन गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ जस अन्तर्गत पेश भएको राहदानी वा भिसा वा यात्रा सम्बन्धी अन्य कागजात वैद्य नभएमा वा शंकास्पद भएमा निजलाई अलग्गै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउने र निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिने भन्‍ने स्पष्‍ट व्यवस्था रहेको छ।

रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द, द्वन्दोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयहरु हुन्। सो संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचार प्रसार जस्ता विषयहरु गृह मन्त्रालय सम्बद्ध विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई प्राप्‍त नभएको।

निज रिट निवेदकलाई बहिर्गमित अयोग्य लडाकु भनिएको (अन्मिनद्वारा प्रमाणित भए बमोजिम) र निजलाई अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेका तत्कालीन लडाकुहरुको सँगठनका संस्थापक एवम् अन्य सदस्यहरु समेत १५ जनाबाट निजका विरुद्ध आवश्यक कारवाही हुन भनी गृह मन्त्रालयमा उजुरीसमेत प्राप्‍त हुन आएको छ। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ।

नेपाल भित्र विदेशीको प्रवेश उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित एवम् नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरुको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ तथा अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ लागु भएका छन्। प्रचलित कानूनबमोजिम अध्यागमन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक काम कारवाहीसमेत हुँदै आइरहेको छ। अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७ मा नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। साथै अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को खण्ड ३.१ को देहाय (३) मा नेपाली नागरिकहरुलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अबलम्बन गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ जस अन्तर्गत पेश भएको राहदानी वा भिसा वा यात्रा सम्बन्धी अन्य कागजात वैद्य नभएमा वा शंकास्पद भएमा निजलाई अलग्गै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउने र निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिने भन्‍ने स्पष्‍ट व्यवस्था रहेको छ।

रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द, द्वन्दोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने विषय गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नेमा मन्त्रालय मार्फत कार्यक्रममा सहभागिताको लागि स्वीकृति प्राप्‍त गरेको नदेखिएको, नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक़, प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकलाई प्राप्‍त अधिकार, मानव अधिकारका अन्तराष्‍ट्रिय अनुवन्ध साथै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरुको पालना गर्न कार्यालय प्रतिवद्ध रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको त्रि.अ.वि.का तर्फबाट ऐ.का प्रमुख अध्यागमन अधिकृत राजेश पौडेल, वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत गौलोचन सैंजु, अध्यागमन अधिकृत गिताकुमारी शर्मा, अध्यागमन अधिकृत कृष्णराज रेग्मी, अध्यागमन अधिकृत अभिराज डाँगी, तत्कालीन निमित्त प्रमुख अध्यागमन अधिकृत लक्ष्मण विक्रम थापा, अध्यागमन अधिकृत कृष्णमणी फुँयाल, अध्यागमन अधिकृत रेखा दास र अध्यागमन अधिकृत प्रमिला गौतमको एकै मिलानको छुट्टाछुटै लिखित जवाफ।

नेपाली नागरिकहरुको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ रहेको छ। रिट निवेदकले Bangkok मा मिति २०७५।५।९ देखी ऐ १३ सम्म सञ्‍चालन हुने Youth in Conflict areas Healing and Peace Building Through Social Engagement विषयको ५ दिने तालिममा सहभागी हुन जान लागेको व्यहोरा निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएकै छ। सरकार(कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ले सशस्त्र द्वन्द, द्वन्दोत्तर शान्ती, राहत तथा शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने बिषय गृह मन्त्रालयको भएको र निज रिट निवेदक सो प्रकृतिको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको जानकारी, सिफारीस, समन्वय वा स्वीकृति प्राप्‍त गरेको नदेखिएकोले निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिइएको हो। निज रिट निवेदक अनमिनद्वारा अयोग्य प्रमाणित भइ बहिर्गमित भएका तत्कालीन माओवादी लडाकूहरुको संस्थाका पदाधिकारीका १५ जना सदस्यको संयुक्त हस्ताक्षरबाट प्राप्‍त उजूरी निवेदनका आधारमा निज उपर सम्वद्ध अधिकारप्राप्‍त अधिकारीहरुबाट थप बुझ्नु पर्ने भएको हुँदा प्रस्थान अनुमति नदिइएको हो। यसरी विभागका महानिर्देशकलाई प्राप्‍त अधिकारको कानूनबमोजिम प्रयोग गर्दा रिट निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ।

यसमा रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र, द्वन्द्वोतर शान्ति राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने विषय गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएको र गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रममा सहभागिताको लागि स्वीकृति प्राप्‍त गरेको नदेखिएको भन्‍ने कुरा अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृत कृष्णराज रेग्मीसमेतको लिखित जबाफबाट देखिएको अवस्थामा कुनै पनि कार्यक्रममा नागरिक विदेश जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो, होइन भन्‍ने विषय आम सरोकारको विषय भएको कारणले प्रस्तुत मुद्दालाई तामेलीमा नराखी मुद्दाको सुनुवाइ नै हुनुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दालाई अन्तिम आदेश एवम् निर्णयका लागि नियमित पेसीमा चढाई नियमानुसार गरी पेस गर्नू भन्‍ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।५।८ मा भएको आदेश।

नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदक लेनिन विष्‍टले बैंककमा मिति २०७५।५।९ देखि आरम्भ भई मिति २०७५।५।१३ सम्म सञ्‍चालन हुने Youth in Conflict Areas Healing and Peace Building Through Social Engagement बिषयको ५ दिने तालिममा सहभागी हुन जानको लागि भिसा र प्रवेषाज्ञा प्राप्‍त गरिसकेको अवस्था छ। निवेदक शसस्त्र द्वन्दको समयमा माओवादीका पूर्व बालसेना पनि हुन्। अध्यागमन विभागले अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेपछि जान नमिल्ने भनी पत्र दिने काम भएको छ।

उक्त मिति २०७५।५।८ को पत्रमा जान रोक लगाउनुको कारण नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति र सहमति नलिएको भन्‍नेमात्र लेखिएको छ। यस ऐन, नियम बमोजिम भ्रमण रोक लगाएको भनिएको छैन। उल्लिखित कारण विद्यमान कानूनी व्यवस्थासँग मिल्दो छैन। अध्यागमन नियमावलीको नियम १४(क) र (ख) मा भएको व्यवस्था अनुसार भिसा नभएको वा कारण सहितको जानकारी प्राप्‍त भएको अवस्थामा मात्र नेपालबाट प्रस्थान हुन रोक लगाउन सकिने रहेकोमा रिट निवेदकको हकमा सो अवस्था रहेको देखिँदैन।

अध्यागमन कार्यविधि, 2065 को परिच्छेद ३(१),(२) र (३) अनुसारको राहदानी बैद्य नभएको र शंकास्पद देखिएमा अलग्गै राखेर अनसन्धान गर्नुपर्ने र भ्रमण अनुमति हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेमा रिट निवेदकको हकमा यो अवस्थासमेत रहेको छैन। गृहमन्त्रीको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आघात पर्ने किसिमको देखिन्छ। उक्त कार्य ICCPR को धारा १२(२)(३) को विरुद्धमा छ। सम्प्रभूतामा असर पर्ने, मानिस भाग्ने जस्ता कारणबाट राज्यले रोक लगाउन सक्छ अन्यथा रोक्न मिल्दैन। जानको लागि अनुमति दिइसकेपछि जान रोक लगाउने काम भएकाले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्‍नेसमेत बहस गर्नुभयो।

त्यसै गरी विपक्षी नं. ३ बाहेकका अन्य विपक्षीहरुको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री सञ्‍जिवराज रेग्मीले रिट निवेदक बैंकक जुन कार्यक्रमका लागि भाग लिन जाने भनिएको हो सो कार्यक्रम सम्पन्‍न भईसकेको छ। त्यसपछि रिट निवेदकलाई विदेश जानको लागि कुनै रोक लगाइएको छैन। बैंकक जान रोकिएपनि त्यसपछि निज विदेश गएको देखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्‍त भइसकेको हुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्‍नेसमेत बहस गर्नुभयो।

रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरु र विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्‍नहरुको निरुपण हुनुपर्ने देखिन आएको छ :
क) रिट निवेदकलाई थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित तालिममा सहभागी हुनबाट रोक्ने कार्य कानून सम्मत छ वा छैन।
ख) रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन।

सर्वप्रथम पहिलो प्रश्‍न तर्फ हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन निवेदकलाई विदेशमा आयोजना हुन गइरहेको कार्यक्रममा सहभागी हुन जानबाट रोकिएको विषयलाई लिएर आफ्नो संविधान प्रदत्त हक हनन् हुन गयो भनी दर्ता भएको देखिन्छ। विवादको घटनाक्रमलाई हेर्दा निवेदक थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा मिति २०७५।५।९ देखि मिति २०७५।५।१३ सम्म सञ्‍चालन हुने Youth in Conflict Areas Healing and Peace Building Through Social Engagement बिषयको ५ दिने तालिममा सहभागी हुन सो देशमा प्रवेश गर्ने भिसासमेत लिई मिति २०७५/५/८ गते नेपाल एयरलाइन्सको उडान RA401 बाट विहानको ९.५० बजे बैंकक प्रस्थान गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका रहेछन्। विमानस्थलमा पुगेपछि निवेदकले राहदानी, प्रवेषाज्ञा प्रस्तुत गरी एयरलाइन्सको काउन्टरबाट बोर्डिङ पास लिई अध्यागमन कार्यालयमा चेक जाँच गराई राहदानीमा प्रस्थानको छाप लगाई विमानतर्फ जान लाग्दा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले राहदानी र बोर्डिङ पास मागी राहदानीमा प्रस्थानको छापमा रद्द गरिएको छाप लगाई बोर्डिङ पाससमेत खोसी लिएका रहेछन्। सोको कारणवारे निवेदकले सोधेपछि “जुन कार्यक्रमको लागि थाइल्याण्ड जान लागेको हो त्यस बिषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनैपनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको” भन्‍ने व्यहोराको च.नं. ४८२ मिति २०७५/५/८ को पत्र अध्यागमन कार्यालयबाट दिइएको रहेछ। विपक्षीहरुको उक्त कार्यले निवेदकको नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा विदेश जान रोक लगाएको मिति २०७५।५।८ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उप्रान्त राहदानीको अवधि कायम नरहेको तथा जाने देशले प्रवेषाज्ञा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेश जान नरोक्नू, रोक्न नलगाउनू भन्‍ने प्रतिषेधको आदेश तथा राहदानी र प्रवेशाज्ञा बमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिनू दिलाउनू भन्‍ने परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको जिकिर रिट निवेदकले लिएको देखिन्छ।

त्यसैगरी विपक्षीहरुबाट पेश भएको लिखित जवाफलाई हेर्दा मुल रुपमा रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय सशस्त्र द्वन्द, द्वन्दोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयहरु हुन्। रिट निवेदकले कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको जानकारी, सिफारीश, समन्वय वा स्वीकृति प्राप्‍त गरेका छैनन् भन्‍ने र तत्कालीन लडाकुहरुको संगठनका संस्थापक एवम् अन्य सदस्यहरु समेत १५ जनाबाट निजका विरुद्ध आवश्यक कारवाही हुन भनी गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको देखिन्छ।

सो उजुरी उपर सम्वद्ध अधिकारीहरुबाट थप बुझ्नु पर्ने भएको हुँदा प्रस्थान अनुमति नदिइएको हो भन्‍नेसमेत जिकिर लिएको देखिन्छ। तर लिखित जवाफमा जे कुराको जिकिर लिइएको छ सो कुरा निवेदकको विदेश यात्रा रोक्दा त्रिवि अध्यागमन कार्यालयवाट लिइएको देखिंदैन। विमानस्थल अध्यागम कार्यालयले च.नं. ४८२ मिति २०७५/५/८ को पत्र मार्फत “थाइल्याण्ड कार्यक्रममा जान लागेकोमा जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो त्यस बिषय सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको” भनी निवेदकलाई जानकारी दिएको पाइन्छ। यो पत्र र लिखित जवाफको संविधान सम्मतताको बारेमा पछि विवेचना गरौंला तर प्रारम्भमा नै यति चाहिं भन्‍नु उपयुक्त हुन्छ कि हाल लिखित जवाफमा लिएको जिकिर र तत्कालमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले दिएको कारण एउटै नभै फरक-फरक रहेको देखिन्छ। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा मिति २०७५/५/९ देखि मिति २०७५/५/१३ सम्म सञ्‍चालित सो कार्यक्रम हाल समाप्‍त भैसकेको र त्यसपछि निवेदकलाई विदेश जान नरोकिएको भनी विद्वान सह-न्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष जानकारी पनि दिनु भएको छ र सो कुरालाई निवेदकले स्वीकार गरेका पनि छन्।

त्यसैले यो विषय टुङ्गो लागिसकेको भनी सम्झने स्थिति पनि आउन सक्छ तर गृह मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफमा रिट निवेदक वैंकक जान लागेको भनिएको “संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचार प्रसार जस्ता विषयहरु गृह मन्त्रालय सम्वद्द विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सुचना गृह मन्त्रालयलाई नभएको” भन्‍ने उल्लेख भएबाट यो विषय पेचिलो बन्‍न गएको छ। सम्भवतः त्यही कारणले गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी रिट निवेदकको तर्फबाट तारेख गुजारी बसेको कारण तामेली प्रयोजनका लागि पेश हुँदा “कुनै पनि कार्यक्रममा नागरिक विदेश जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो वा होइन भन्‍ने विषय आम सरोकारको विषय भएको” भन्दै संयुक्त इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई तामेलीमा नराखी मुद्दाको सुनुवाइ नै हुनुपर्ने देखिंदा प्रस्तुत मुद्दालाई अन्तिम आदेश एवम् निर्णयका लागि नियमित पेसीमा चढाई नियमानुसार गरी पेस गर्नू भनी मिति २०७६/५/८ मा आदेश गरेको देखिन्छ।

त्यसैले यहाँ रिट निवेदकलाई थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित तालिममा सहभागी हुनबाट रोक्न मिल्छ वा मिल्दैन, त्यसरी सहभागी हुन जाँदा सरकारका निकायहरुको स्वीकृति लिनु आवश्यक छ वा छैन, यसरी रोक्ने कार्य कानूनसम्मत छ वा छैन भन्‍ने प्रश्‍नहरु उत्पन्‍न हुन आएका छन्। यी प्रश्‍नहरुको निरुपण गर्ने क्रममा प्रस्तुत रिट निवेदनमा बैंककमा आयोजित कार्यक्रममा निवेदकलाई सहभागी हुन नदिंदा संविधानका कुन-कुन अधिकारहरुमा असर पर्छ, नागरिक स्वतन्त्रताका परिधि र सरकारको नियन्त्रणकारी शक्ति वीचको संवैधानिक तथा कानूनी सीमा के हो, लोकतन्त्रमा सो सीमारेखा के कस्तो रहनु पर्छ, हाम्रो जस्तो भर्खर बामे सर्न लागेको लोकतन्त्रमा सरकारी निकायहरुले नागरिकहरुसँग कसरी व्यवहार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्‍ने आदि सान्दर्भिक प्रश्‍नहरुको पनि जवाफ खोजिनु पर्ने र सोको लागि नेपालको संविधानका व्यवस्थाहरुलाई तथा नेपाल पक्ष रहेका अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्वन्धी महासन्धिका व्यवस्थाहरु समेतको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन आएको छ।

यति त सबैलाई स्पष्ट भएकै हुनुपर्छ कि हाम्रो संविधानले नेपाली नागरिकहरुलाई सार्वभौम मात्र वनाएको छैन, अधिकारको पुञ्जको रुपमा पनि हेरेको छ। स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान, समावेशीता र सहभागिता नागरिकका अन्तर्निहित र अहस्तान्तरणीय अधिकार हुन्। यी अधिकारहरुको सम्मान गर्नु राज्यको पहिलो धर्म हो। अधिकारहरुको सम्मान गरिएमा मात्र समाजमा दिगो शान्ति, न्याय र समृद्दि सुनिश्चित हुन सक्छ। जनता आफ्ना मालिक आफै हुन्, अब अधिकारको प्रयोग गर्न उनीहरुले कुनै मालिक वा अलौकिक शक्तिलाई साध्नु पर्दैन, किनभने अधिकारहरु नैसर्गिक, अहस्तान्तरणीय, प्राकृतिक तथा राज्यएतर हुन्छन।
अधिकारहरु देखाउन मात्र नभै निर्वाध उपयोगको निम्ति संविधानमा राखिएका हुँदा अवाञ्छित अवरोध कतई स्वीकारयोग्य हुँदैन। नेपाली जनताले सत्तरी वर्षदेखि गरेको संघर्षको अभिष्ट पनि अधिकारको निर्वाध उपयोगलाई सम्मान गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी राज्य संयन्त्र र सरकारको स्थापना नै हो । तसर्थ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमार्फत अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्दै नेपाल अब समृद्धिको मार्गमा अघि वढ्छ भन्‍ने कुरालाई वर्तमान संविधानले सहर्ष उद्घोष गरेको कुरा सदा स्मरणीय छ।

संवैधानिक व्यवस्थाको कसिमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रमुख सरोकारको विषय नेपालको संविधानको धारा १६(१) द्वारा प्रत्यभूत “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक”, धारा १७(१) द्वारा प्रत्याभूत “वैयक्तिक स्वतन्त्रता”को हक र सो अन्तर्गत हिडडुल गर्ने स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताहरु र धारा १८ द्वारा प्रत्याभुत “समानताको हक”को प्रयोग नै देखिन्छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता व्यक्तिको अत्यन्त महत्वपूर्ण हक हो। बैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग मानवको व्यक्तित्व विकासको लागि अर्थात सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लागि जरुरत हुन्छ। मुलुक भित्र वा बाहिर गरिने विचारहरुको आदान प्रदानबाट व्यक्तिगत ज्ञानको अभिवृद्दि हुन्छ।
स्वतन्त्रतापूर्वक हिडडुल गर्न पाउदा र आफ्ना विचारहरु अभिव्यक्त गर्न पाउदा मानवले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास सन्तुलित रुपमा गर्न पाउछ। त्यसैले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अन्य हकहरुको प्रचलनको कडिको रुपमा लिइन्छ। यो यति महत्वपूर्ण हक हो कि जगमा नै लोकतन्त्र अडेको हुन्छ। समानता, सम्मान लगायतका हकहरुको प्रयोग र प्रचलन पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदा हुने हो। अर्को शव्दमा समानता, सम्मान र स्वतन्त्रता विचको त्रिकोणीय सम्बन्धको बीचबाट अधिकारहरुको विस्तिर्णता खोज्न र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रका मूल्यहरु नियाल्न सकिने र त्यसको लागि स्वतन्त्रता पहिलो कुन्जी वन्दछ।

प्रस्तुत विवादमा विदेशमा हुनलागेको तालिममा सहभागिताको प्रश्‍न उठेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकहरुलाई मुलुक भित्र आवतजावत गर्नपाउने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। तर हिडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता मुलुक भित्र हिडडुल गर्न पाउने कुरासँग मात्र सम्वन्धित छैन, हामी नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्वन्धी महासन्धीको पक्ष राष्ट्रसमेत भएको कारणले अब मुलुक बाहिर आवतजावत गर्ने, आफ्ना विचारहरु राख्‍ने स्वतन्त्रतालाई पनि हामीले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभिन्‍न अङ्गको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

लोकतन्त्र विचारहरुको बजार हो। विचारहरु सबै सरकार वा सत्ताले मनपराउने खालका नहुन पनि सक्छन्। ती सबै सिर्जनात्मक हुन्छन् भन्‍नेपनि केहि छैन। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग हुँदा र सूचनाको निर्वाध प्रसार हुँदा सुसूचित जनमत निर्माण हुन पुग्छ। जनता आफैले ग्रहणयोग्य विचार र मतहरु ग्रहण गर्छ, अग्रहणीय विचारहरु स्वीकार गर्दैन। त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार र सत्ताले अप्रिय विचारहरु पनि सहने सामर्थ्य राख्‍नुपर्छ। यो अवश्‍य हो कि हाम्रो संविधान वा हामी पक्ष रहेको मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बन्देजरहित मानेको छैन। संविधानको धारा १७ मा नै “मनासिव प्रतिवन्ध” लगाउन सकिने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ।
तर ती प्रतिवन्धहरु कानूनद्वारा लगाइनु पर्छ। साथै ती कानूनहरुले सारभूत रुपमा र उचित कार्यविधिमार्फत संविधानको मुल मान्यतालाई सम्मान गरेको हुनुपर्छ। साथै ती प्रतिबन्धहरु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य किसिमका हुनुपर्छ। अदालतले प्रतिबन्ध लगाउने कानूनहरु न्यायपूर्ण, उचित र तर्कसंगत छन् वा छैनन्, लगाइएका प्रतिबन्धहरुले अधिकार नै निस्तेज पार्छन् वा पार्दैनन्, ती पश्चगामी छन् वा छैनन्, रोक्न खोजिएको हानी लाइ हेरी ती वन्छनीय छन् वा छैनन् र लोकतन्त्रको मुल मान्यता अनुकुल छन् वा छैनन् भनी सधै परीक्षण गर्न सक्छ। जहाँ प्रतिवन्धको प्रश्न उठ्छ लगाइएका बन्देज वा प्रतिबन्धहरु संविधान र मानवअधिकार सम्वन्धी महासन्धी अनुरुप छन् भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग रहन्छ। सरोकारवाला सवैले अधिकार प्रयोग र नियन्त्रण बीचको यो सीमा वुझ्न नितान्त जरुरी छ।

उपर्युक्त सैद्दान्तिक पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत विवादमा हेर्दा यी निवेदकलाई Asian Resource Foundation द्वारा आयोजित Youth in Conflict Areas: Healing and Peace Building Through Social Engagement मा भाग लिनका लागि आमन्त्रण गरिएकोले सो आमन्त्रण पत्रको फोटोकपी राहदानीसाथ राखी Kingdom of Thailand को नेपाल स्थित दूतावासमा पेश हुँदा दुतावासबाट निजलाई भिसा प्रदान गरेको देखिन्छ। स्वीकृत भिसाको आधारमा मिति २०७५।५।८ गतेको RA-401 उडानबाट बैंकक जानेको लागि रिट निवेदकले टिकट खरिद गरी २०७५।५।८ गते विहान त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगी आर.ए.को काउन्टरमा टिकट, राहदानी देखाई आफूसँग भएको सामान चेक जाँच गराई बोर्डिङ पास प्राप्‍त गरी अध्यागमन कार्यालयमा राहदानी र बोर्डिङ पास देखाई प्रवेषाज्ञाको लागि राहदानीमा छापसमेत लागिसकेपछि अध्यागमन कार्यालयले राहदानी र बोर्डिङ पास लिई राहदानीमा प्रवेषाज्ञा प्राप्‍त गरेको छाप माथी Cancelled को छाप लगाई बोर्डिङ पास राखी राहदानी फिर्ता गरेको भन्‍ने रिट निवेदनबाट देखिन्छ।

विपक्षीहरुबाट पेश भएको लिखित जवाफबाट पनि निवेदकको राहदानीमा प्रवेषाज्ञा प्राप्‍त गरेको छाप माथी Cancelled को छाप लगाई बोर्डिङ पास राखी राहदानी फिर्ता गरेको भन्‍ने कुरा पुष्‍टि भएको देखिन्छ। निवेदकले राहदानी Cancelled को छाप लगाउनु र बोर्डिङ पास लिनुको कारण माग गर्दा अध्यागम कार्यालयले च.नं. ४८२ मिति २०७५।५।८ को पत्र मार्फत “थाइल्याण्ड कार्यक्रममा जान लागेकोमा जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो त्यस बिषय सम्बधमा नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको” भनी निवेदकलाई जानकारी दिएको देखिन्छ।

उक्त पत्रको अनुहारबाट नै यो संविधान र कानून बर्खिलाप र निरङकुस सोचबाट लेखिएको रहेछ भन्‍ने देखिन्छ। लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न पाउछन्। अधिकारको प्रयोग गर्न सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृति चाहिदैन। सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृति बेगर विदेश जान पाइदैन भनेर नत राहदानी ऐनमा लेखिएको छ नत अध्यागमन सम्वन्धी ऐन र नियमावलीमा नै लेखिएको छ। सरकारको कार्यविभाजनको लागि वनाइएको नियमावलीको कुरा देखाएर गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकारको प्रयोग गर्न दिन्न भन्नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यता अनुकुल हुदैन।

राहदानी र अध्यागमन सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा राहदानी ऐन, २०२४ को दफा २ मा “यस ऐनमा “राहदानी” भन्नाले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई त्यस्तो भ्रमण गर्न अनुमति प्रदान गरी त्यस्तो भ्रमणमा जाने देशहरु तथा समय तोकी नेपाल सरकारबाट दिइने लिखत सम्झनु पर्छ” भनी राहदानीको परिभाषा गरेको पाइन्छ। यी रिट निवेदक लेनिन विष्‍ट राहदानी ऐन, २०२४ बमोजिम राहदानी लिन योग्य भई निजले ऐन बमोजिम नेपाली नागरिकको हैसियतले परराष्‍ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राहदानी शाखाबाट राहदानी नं. ०७८४१०५४ को राहदानी प्राप्‍त गरिसकेको देखिन्छ।
निवेदकले प्राप्‍त गरेको राहदानीको अवधि व्यतित भईसकेको अवस्थासमेत देखिंदैन। त्यसै गरी राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ३ मा “विदेश यात्रामा जाँदा नेपाली नागरिकले आफ्नो नाममा जारी भई बहाल रहेको राहदानी लिएर मात्र जान सक्नेछ” भन्‍ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सो बाहेक विदेश जान अन्य कुनै शर्त बन्देज राहदानी ऐन, २०२४ ले लगाएको देखिंदैन। त्यसै गरी राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम १०(१) मा राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी कसूरमा कानूनबमोजिम मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भोगी रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा परेको, भ्रष्‍टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भोगी रहेको, मानव बेचविखन वा अपहरण वा लागु औषधको कारोवारसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भोगी रहेको, अदालतबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न आदेश भएको र कानूनबमोजिम राहदानी रोक्‍का राख्‍ने वा जारी नगर्ने व्यवस्था भएकोमा राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्ने आधारहरु उल्लेख भएको देखिन्छ। उल्लिखित अवस्था बाहेकमा राहदानी जारी गर्नलाई इन्कार गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको पाइदैन। राहदानी नियमावलीले राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सकिने भनी तोकेको कुनै पनि आधार यी निवदेकको हकमा विद्यमान रहेको देखिंदैन। राहदानी प्राप्‍त गर्न योग्य व्यक्ति राहदानीमा उल्लेख भएको देश भ्रमण गर्न योग्य हुने नै देखिन्छ। कानूनबमोजिम जारी भई अवधि बाँकी रहेको राहदानीको आधारमा कानून वमोजिम भिसा प्राप्त गरी इच्छा गरेको मुलुकको भ्रमण गर्न पाउने नै हुन्छ।

हाम्रो देशमा विदेश जाने र आउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ विद्यमान रहेको अवस्था छ। अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ३(६) मा “नेपालबाट विदेश प्रस्थान गर्ने वा आउने नेपाली नागरिकहरुको प्रस्थान तथा आगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख भएको छ।
अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १४ मा नेपालबाट प्रस्थान गर्न विभाग वा अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने कुरालाई व्यवस्थित गरिएको छ। जस अनुसार नियम १४(क) मा “वैद्य राहदानी र प्रस्थान गर्ने भएको देशमा प्रवेश गर्नको लागि भिसा नभएको” र नियम १४(ख) मा “नेपालबाट प्रस्थान गर्नबाट रोक लगाउनको लागि कुनै अधिकार प्राप्‍त अधिकारीबाट कारणसहितको जानकारी प्राप्‍त हुन् आएका व्यक्तिलाई” प्रस्थान गर्न रोक लगाउन सक्ने भनी र अध्यागमन विभागबाट जारी भएको अध्यागमन कार्याविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को ३.१ मा नेपाली नागरिकलाई प्रस्थान अनुमति दिंदा अवलम्वन गर्नुपर्ने कार्याविधि तोकेको पाइन्छ। जस अनुसार ३.१(१)(क) मा “राहदानी, प्रस्थान फाराम, हवाईमार्गको प्रस्थान विन्दु भए यात्राको बोर्डिङपास यात्रुबाट प्राप्‍त गर्ने”, ३.१(१)(ख)मा “राहदानी र On Arrival Visa नपाउने देश गन्तव्यस्थल भए सो देशको भिसा वैद्य छ छैन परीक्षण गर्ने”, ३.१(१) (ग) मा “प्रस्थान फाराममा सबै विवरण भरिएका छन् छैनन् हेर्ने”, ३.१(१)(घ)मा “प्रस्थान निषेध गरिएको व्यक्ति हो, होइन यकिन गर्ने”, ३.१(१)(ङ)मा “सबै विवरण ठिक भए प्रस्थान स्टिकर टाँस गरी प्रस्थान छाप समेत लगाई प्रस्थान अनुमति दिने” भनी, ऐ. ३.१(२)(घ) मा “पर्यटकीय वा अन्य प्रयोजनमा जाने नेपालीहरुका लागि म्याद भएको वैद्य राहदानी र यात्रा प्रयोजन सम्बन्धी भिसा, द्वितर्फी हवाई टिकट, खर्च व्यहोर्ने व्यक्त वा संस्थाको सबै व्यहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण” र ऐ. ३.१(3) मा “पेश भएको राहदानी वा भिसा वा यात्रा सम्बन्धी अन्य कागजात बैध नभएमा/शंकास्पद भएमा निजलाई अलग्गै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने र निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिने” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। त्रि.वि. अध्यागमन कार्यालयले जारी गरेको माथि उल्लिखित पत्र तथा विपक्षीहरुले पेश गरेको लिखित जवाफमा रिट निवेदक लेनिन विष्‍ट राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ३, राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम १०(१), अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १४ र अध्यागमन कार्याविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को ३.१ बमोजिम विदेश जान अयोग्य भएको कारणबाट प्रस्थानको लागि अनुमति नदिएको भनी विपक्षीहरुले भन्‍न सकेको अवस्थासमेत देखिंदैन। यसरी कानूनको स्पष्ट अख्तियारी बेगर लेखिएको पत्रबाट निवेदकको विदेशमा सञ्‍चालित तालिममा सहभागी हुन पाउने हक खोसिएको देखियो।

विपक्षीहरुबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा माथि उल्लिखित त्रि.वि. अध्यागमन कार्यालयको पत्रको अतिरिक्त अन्य दुई जिकिरहरु पनि लिएको देखिन्छ। ती मध्ये पहिलो, रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रम ‘सशस्त्र द्वन्द, द्वन्दोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयहरु हुन्। रिट निवेदकले कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको जानकारी, सिफारीश, समन्वय वा स्वीकृति प्राप्‍त गरेका छैनन्’ कुरा जहाँसम्म छ, उक्त लिखित जवाफमा रिट निवेदकलाई बहिर्गमित अयोग्य लडाकु भनिएकै छ, यस्तो लडाकुले आफु र सहयोद्दाहरुको विषयमा अर्थात सशस्त्र द्वन्द, द्वन्दोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन को विषयमा देश भित्र वा वाहिर कुरा गर्न नपाउने भन्‍ने हुंदैन, नत सो विषयमा अभिव्यक्ति दिनु अघि गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिन वा सो मन्त्रालयको सिफारीस, समन्वय वा स्वीकृति लिन संविधान वा कानूनले निवेदकलाई बाध्य पारेको नै छ। यस्तो विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्ने वा सिफारीश, समन्वय वा स्वीकृति लिनुपर्ने भन्‍नु मात्र पनि संविधानको शब्द र मर्म तथा लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्दान्त विपरीत हुन्छ। नागरिक स्वतन्त्र छन्, सार्वभौम, र अधिकार सम्पन्‍न छन् भन्‍नुको अर्थ संविधान र कानूनले स्पष्टतः रोक नलगाएको विषयमा आफ्नो विचार राख्‍न स्वतन्त्र छन् भन्नु पनि हुन्छ। यसमा कसैलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने हुँदैन। यसो भन्‍नु सम्म पनि विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारणीको इच्छा र मर्जिमा राख्‍नु हुन्छ जुन लोकतन्त्रमा होइन पुलिस राज्यमा मात्र सम्भव हुन्छ। तसर्थ सो तर्क कुनै किसिमले पनि संविधान सम्मत देखिंदैन।

जहाँसम्म “तत्कालीन लडाकुहरुको संगठनका संस्थापक एवम् अन्य सदस्यहरु समेत १५ जनाबाट निजका विरुद्ध आवश्यक कारवाही हुन भनी गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको देखिन्छ। सो उजुरी उपर सम्वद्ध अधिकारीहरुबाट थप बुझ्नु पर्ने भएको हुँदा प्रस्थान अनुमति नदिइएको हो” भन्‍ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको कुरा छ, सो वारेमा कम्तिमा पनि दुई कुराहरु भन्‍न सकिन्छ। प्रथमतः सो कुरा त्रि.वि. अध्यागमनको कार्यालयको पत्रमा नपरेको हुँदा पछिबाट उठेको विचार(After thought) हो, र दोस्रो, वहिर्गमित लडाकुहरुको उजुरी परेको भन्‍ने विषयमा कुनै कानूनी कारवाही चलेको वा कुनै आधिकारिक निकायबाट निवेदकलाई कुनै म्याद वा सूचना जारी गरिएको भन्‍ने जिकिर यहाँ छैन। जबसम्म कानूनद्वारा अख्तियार प्राप्‍त निकायले कुनै कानूनी कारवाही शुरु गरी कानूनको अख्तियारी भित्र रही विदेश यात्रालाई रोक्दैन तबसम्म यस्तो यात्रा रोक्न मिल्दैन। अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १४ को अवस्था छ भन्‍ने देखिएको अवस्था यहाँ छैन। तसर्थ गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लिखित उक्त जिकिरहरु कानूनसम्मत देखिंदैनन् ।

अब निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जरी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्‍ने दोस्रो प्रश्‍न तर्फ हेर्दा रिट निवेदक शसस्त्र द्वन्दको समयमा विद्रोही पक्षका बालसेना भएको कुरा रिट निवेदन तथा विपक्षीहरुबाट पेश भएको लिखित जवाफसमेतबाट पुष्‍टि भएको देखिन्छ। निज बैंककमा तालिममा भाग लिन जाने विषय सशस्त्र द्वन्द, द्वन्दोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। यस्ता विषयमा तालिममा भाग लिन जानको लागि कुनै कानूनबाट रोक लगाएको देखिंदैन। अध्यागमन कार्यालयबाट निवेदकलाई दिएको पत्रमा पनि यो कानूनी आधारमा रिट निवेदकलाई बैंकक तालिममा जान अनुमति दिन नमिल्ने भनी विपक्षीहरु द्वारा स्पष्‍ट गर्न सकिएको देखिंदैन। यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुबाट रिट निवेदकको विरुद्धमा भएको उक्त कार्य नेपालको संविधानको धारा १७, १८ र २० ले प्रदान गरेको मौलिक हकाधिकार तथा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७, १७, १८ र २० ले प्रदान गरेको नागरिक हकाधिकार, प्रतिपादित सिद्दान्त र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्‍ट्रिय अभिसन्धिको धारा १२(२)र(३)ले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकार समेतको विरुद्धमा रहेको देखिंन आयो। यसर्थ निवेदकलाई विदेश जान रोक लगाएको अध्यागमन कार्यालयको मिति २०७५।५।८ को पत्रको औचित्य समाप्‍त भए तापनि यहाँ जे जस्ता प्रश्नहरु उठेका छन, र कानून वमोजिम चाहिने सवै दस्तावेजहरु लिई बिदेशजान विमानसस्थलमा पुगी सवै प्रकृया पुरा गरेको नागरिकलाई विदेश जानवाट गैरकानुनी रुपमा रोकिएको छ, संविधान प्रदत्त नागरिक हक र सरकारको अधिकार वीच स्पष्ट सीमा रेखा कोर्नु जरुरी देखिएको तथा भविश्यमा पनि गैरकानूनी रुपमा अधिकार खोसिन सक्ने सम्भावना समेतलाई मध्येनजर गर्दै निवेदकलाई माथि विवेचित कानून बमोजिम अयोग्य नभएको स्थितिमा विदेश जानबाट अव आइन्दा नरोक्नू भनी विपक्षीहरुको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश र राहदानी र प्रवेषाज्ञा बमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिनू दिलाउनू भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ। आदेशको जानकारी विपक्षी नं. ३ बाहेकका अन्य विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाईदिनू।

न्यायाधीश
उक्त रायमा म सहमत छु।
न्यायाधीश

इजलास अधिकृत: महेन्द्रबहादुर कार्की
कम्प्युटर अपरेटर: पद्मा आचार्य
इति संवत् २०७६ साल कार्तिक १४ गते रोज ५ शुभम् ।