काठमाडौँ, १२ फागुन : काठमाडौँको व्यस्त सडकको जाम हटाउने उपायका रुपमा हेरिएको हनुमन्ते करिडोर निर्माण जग्गा विवादका कारण अपेक्षानुसार अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा हनुमन्ते नदीमा करिडोर निर्माण गत वर्षदेखि शुरु भए पनि विभिन्न स्थानमा जग्गाको स्वामित्वको विवादले बाधा पु¥याएको भन्दै समाधान खोज्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले व्यक्तिगत जग्गा भएका कारण समस्या भएको जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेको सडक, पुल, ढललगायतका संरचनासमेत समयमै नसकिँदा करिडोर निर्माणमा बाधा पुगेको छ । मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले जग्गाका कारण करिडोर निर्माणमा ढिलाइ हुन नदिनका लागि अवरोध हटाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । दश÷दश मिटर नदीको बहाव क्षेत्र, १०÷१० मिटर हरियाली क्षेत्र र १०÷१० मिटर सडक गरी करिडोरका लागि ३०÷३० मिटर चौडा जमिन चाहिने उहाँको भनाइ छ ।

कतिपय स्थानमा यही ३० मिटर क्षेत्रभित्रै घरलगायतका संरचना रहेका छन् । तिनलाई हटाएर आवश्यक स्थान खाली गराउनसके निर्माण सम्पन्न गराउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक स्थान खाली भएपछि निर्माण व्यवसायीले समयभन्दा पहिले नै निर्माण सम्पन्न गर्ने हामीलाई विश्वास छ ।” अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख लीलाप्रसाद ढकालले नदीको क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा पर्नेमध्ये कतिपयले सहजरुपमा लिएको भए पनि कतिले नलिएको बताउनुभयो ।

कतिपय व्यक्तिको जग्गाको केही भाग मात्रै परे पनि कतिपयको पूरै जग्गा पर्दा उनीहरुले मुआब्जाको माग गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले पटकपटक जग्गा विवादका कारण आयोजनालाई निर्माण रोक्न भनिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा आफ्नै जग्गा विवाद रहेको छ ।” आयोजनाका वरिष्ठ डिभिजन इञ्जिनीयर योगेन्द्र चित्रकारले यस क्षेत्रमा करिडोर निर्माण सम्पन्न हुँदा डुबानको समस्यासमेत हल हुने बताउनुभयो । गत वर्ष वर्षात्का समयमा हनुमन्ते नदीका कारण नदी आसपासका बस्ती डुबानमा परेको थियो । नदीको बहाव क्षेत्र कायम हुँदा त्यसले बस्ती प्रवेश नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यस करिडोरको निर्माण सम्पन्न हुँदा सल्लाघारीबाट खोला किनारैकिनार बल्खुसम्म पुग्न सकिनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले विभिन्न विवादले निर्माणलाई बाधा पुगेकाले त्यसलाई हटाउन लाग्नुपर्छ ।” समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले तत्कालका लागि मापदण्डानुसार २० मिटर चौडाइको सडक निर्माण गर्न नसकिए पनि तत्कालका लागि सवारीसाधन गुडाउन सकिने गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

करिडोर पूर्णरुपले सञ्चालनमा आउँदा उपत्यकाको सबैभन्दा बढी जाम हुने स्थानका रुपमा रहेको जडीबुटी चोकको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दीर्घकालीनरुपमा यसको समाधान अण्डरपास वा ओभरफ्लाई होला तर तत्कालका लागि सहायक सडकबाट पनि जाम कम गर्न सकिन्छ ।”

समितिकी सदस्य बीनाकुमारी श्रेष्ठले हालका लागि राधेराधेसम्म सडक खुलाउन सकियो भने मुख्य सडकको जाम कम गर्न सकिने बताउनुभयो । अहिले व्यक्तिगत जग्गा र सार्वजनिक जग्गामा पनि बिभिन्न निकायबीच विवाद रहेकाले त्यसको समाधान खोज्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । समितका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरिरहेका निर्माणमा जसरी शहरी विकास मन्त्रालयले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । अहिले तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारको विवाद सडक निर्माणका क्रममा देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

समितिका सदस्य गौरीशङ्कर चौधरीले खोलाको दुवैतर्फ दुई÷दुई लेन सडक निर्माण गर्दा अरनिको राजमार्गको चाप कम गर्न सकिने बताउनुभयो । सरकारले गत वर्षदेखि तीन प्याकेजमा गरी हनुमन्ते नदीमा करिडोर निर्माण अघि बढाएको छ । पहिलो प्याकेजमा राधेराधे पुलको २०० मिटरमाथि चारदोबाटो पुलसम्म, दोस्रोमा सल्लाघारी पुलदेखि राधेराधे नजिकको पुलसम्म र तेस्रोमा बालकोट पुलदेखि बालकुमारीसम्म निर्माण भइरहेको छ ।

तीनै प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता २०७५ मा भएकामा यसको सम्पन्न गर्ने अवधि झण्डै साढे दुई वर्ष रहेको छ । सल्लाघारीबाट खोला किनारैकिनार बालकुमारीसम्म झण्डै नौ किमी सडक निर्माण हुँदा विशेष गरी भक्तपुरवासीलाई सहज हुने विश्वास गरिन्छ । सो सडकमा एकदेखि दुई मिटरसम्म पैदलयात्रु मार्ग र आठ मिटर चौडा कालोपत्र सडकको निर्माण हुनेछ ।

करिडोर निर्माणलाई सहायक सडकका रुपमा हेरिएकाले यसले मुख्य सडकको चाप कम गर्नेसँगै नदी सफा हुने, नदी कटान र अतिक्रमण रोकिने, हरियाली क्षेत्र कायम हुने बताइएको छ । विकास समितिले यसै साता करिडोरसँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने निकायका प्रतिनिधि बोलाएर बृहत्रुपमा छलफल गरी समाधान खोज्ने योजना बनाएको छ ।