काठमाडौं, ११ असोज : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । पार्टीमा छलफल नै नगरी दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।

ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी तेस्रो धारका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषयलाई चर्काे रूपमा उाठाएका थिए ।

विगतमा पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका तर नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि एमालेमै बसेका ती नेताहरूले पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा ओली समूहका नेताहरूले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने, पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हटाउने खेलमा लागेका नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेपछि तेस्रो धारका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

‘पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा दुई÷दुईपटक विघटन गर्नेलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नै पुनस्र्थापना ग¥यो । के संविधान र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? असंवैधानिक कार्य गर्ने हाम्रा अध्यक्षज्यू कतिपटक उठबस गर्नुपर्छ ?’ बैठकमा तेस्रो धारका एक नेताले प्रश्न गरेका थिए ।

यी हुन केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय
–विधान महाधिवेशनमा ५ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने
–उपाध्यक्षको संख्या बढाउनेबारेमा पछि छलफल हुने
–७० वर्षे उमेद हदम्याद कायमै
–एमाले नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीबीच बृहत् एकता
–प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक विधेयक पारित भएकोमा आपत्ति

बैठकमा सरकार गिराउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारबाहीको आवाज उठेपछि केहीबेर हंगामामै नै भएको थियो । दोहारो सवाल जवाफ चलेपछि केहीबेर बैठक तनावपूर्ण बनेको थियो । तर, पछि शीर्ष नेताले यसबारेमा पनि छलफल गर्ने भन्दै कुरा मिलाएपछि बैठक निर्धारित कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

तीन दिनसम्म चलेर आइतबार सम्पन्न भएको बैठकमा तेस्रो धारका नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने चर्काे आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर नेतृत्व पक्ष अघि बढ्न खोजे त्यसले समस्या सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

उपाध्यक्ष भीम रावल १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठकमा पेस भएको विभिन्न दस्ताबेजमा आफ्ना कुरा राख्दै बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । उनले १० बुँदे प्रस्ताव किन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज हुन नसकेका रावलले यस विषयमा नेतृत्वसँग विगतदेखि नै छलफल गर्दै आएका छन् ।

रावलले १० बुँदे कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष ओलीले यसबारे स्थायी कमिटी बैठकमा थप छलफल गरिने आश्वासन दिएका थिए । यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा नै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव रावलले गरेका थिए । तर, ओलीले १० बुँदे प्रस्ताव बैठकको एजेन्डा बन्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो रहेको भन्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले तीनबुँदे फरक मत नै राखेका थिए । बैठक सम्पन्न हुनुभन्दा अघि उपमहासचिव भुसालले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन अपुरो र अधुरो भएको टिप्पणी गर्दै फरक मत राखेका थिए ।

सरकार गिराउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारबाहीको आवाज उठेपछि केहीबेर हंगामा

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि भुसालले मौखिक रूपमा आफ्नो तीनबुँदे फरक मत दर्ज गराएका थिए ।

भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)बारे प्रतिवेदन अस्पष्ट भएको, संसद् विघटनबारे पनि प्रस्ट दृष्टिकोण नभएको र समाजवादबारे पार्टी अलमलमा परेको भन्दै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि फरक मत दर्ज गराएका हुन् ।

भुसालले राखेको फरक मतबारे अब विधान महाधिवेशनमा थप छलफल हुने बताइएको छ । बैठकले विभिन्न दस्ताबेज संशोधनसहित पारित गरेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन, उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमा १० वटा समूह गठन गरी छलफल भएको थियो । विभिन्न समूहबाट आएको सुझावलाई समेट्दै दस्ताबेज पारित भएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जनाए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित दस्ताबेज १५, १६ र १७ असोजमा हुने विधान महाधिवेशनमा पेस गरी छलफल गरिने भएको छ । विधान महाधिवेशनमा ललितपुरको गोदावरीमा हुने यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ ।

विधान महाधिवेशनमा ५ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने
विधान महाधिवेशनमा ५ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने मापदण्ड तय भएको छ । यसअघिको स्थायी कमिटी बैठकले ३ हजार प्रतिनिधि विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, त्यसलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकले ५ हजार बढी सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।

विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी, आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू सबै सहभागी हुन पाउनेछन् । केन्द्रीय निकायमा निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चबाट प्रतिनिधिका रूपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।

केन्द्रीय विभागबाट सचिवसहित पाँच जना सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला र कम्तीमा एक जना दलितले जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । यसैगरी, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीसहित वरिष्ठ सदस्यबाट १० जना प्रतिनिधि चयन गरिने मापदण्ड बनाइएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक विधेयक पारित भएकोमा आपत्ति
बैठकले आफूहरूको विरोधका बाबजुद प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक विधेयक पारित गरेकोमा आपत्ति व्यक्त गरेको छ । ‘यो नेपालको राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुनेछ । विधेयकमार्फत गरिएको व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कालोसूचीमा राख्ने खतरा रहेकाले फिर्ता लिन माग गरेका छौं,’ सचिव भट्टराईले भने ।

उपाध्यक्षबारे पछि निर्णय
बैठकले पार्टी उपाध्यक्षको संख्याबारेमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन । विधान प्रस्ताव मस्यौदामा तीन उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरिए पनि समूहगत छलफलबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक उपाध्यक्ष गरी सात उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव आएको थियो ।

तर, बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्षको संख्या बढाउने-नबढाउनेबारेमा स्थायी कमिटीमा थप छलफल गरी निर्णय गर्ने जवाफ दिएको सचिव भट्टराईले बताए । विधानमा एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव, सात सचिव पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीबीच बृहत् एकता
बैठकले एमाले नेतृत्वमा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीबीच बृहत् पार्टी एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेकपा विघटनको कारण के र दोषी को ? भन्नेबारे बैठकमा गम्भीर छलफल हुन सकेन । अगामी निर्वाचनबाट एमालेलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बलियो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ ।

७० वर्षे उमेर हदम्याद कायमै
एमालेमा ७० वर्षे उमेर हदम्याद कायम नै राखिने भएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफलका क्रममा ७० वर्षे उमेद हदम्याद राख्नुपर्ने सुझाव आएको थियो । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले एमालेको विधानमा ‘७० वर्षे उमेर हद’ कायमै राखिने बताएका छन् ।

विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्दै नेताहरूले ७० वर्षे उमेद हद राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । विभिन्न १० समूहमा छलफलपश्चात् समूहगत निष्कर्ष सुनाउँदै नेताहरूले ७० वर्षे उमेर हदम्यादका साथै पार्टीमा उपाध्यक्षको संख्या बढाउन सुझाव दिएका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।