१७ जनाको तदर्थ समिति, संजालको संयोजकमा तामाङ
काठमाडौं, २० भदौ : यही भदौ १८ र १९ गते शक्ति समूहको आयोजना र एट्विनको सह–आयोजनामा भएको राष्ट्रियस्तरको मानव बेचबिखन प्रभावितहरुको चौथो राष्ट्रिय भेला–२०७६ ले २२ बुँदे घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उक्त भेलाको बारेमा जानकारी गराईएको हो । मानव बेचबिखन विरुद्धको तेह«ौं राष्ट्रिय दिवस, २०७६ को अवसरमा आयोजित उक्त भेलमा ७ वटै प्रदेशहरुबाट सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । भेलामा १०३ जना बेचबिखनबाट प्रभावितहरुलगायत ३०३ जना सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
भेलामा उठाईएका मुद्दाहरुका विषयमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको गम्भिर ध्यानाकार्षण गराउँदै तीनको अविलम्ब कार्यान्वयनको लागि पनि माग गरिएको छ । ललितपुरको जावलाखेलमा अवस्थित् स्टाफ कलेजमा सम्पन्न उक्त भेलामा सात वटा प्रदेशबाट सहभागी भएका सहभागीहरुबाट नै राष्ट्रियस्तरको प्रभावितहरुको सञ्जाल गठन भएको र सञ्जालको मुख्य नेतृत्व शक्ति समूहकी चरी माया तामाङ्गले गरेकी छिन् ।
भेलामा निर्माण गरिएका १७ जनाको तदर्थ समितिले प्रत्येक सात वटा प्रदेशस्तरीय संजाल गठन गर्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने संयोजक तामाङ्गले जनाईन् । मानव बेचबिखन प्रभावितहरुको चौथो राष्ट्रिय भेला–२०७६ को नाममा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपालभरि नै पहिलोपटक, पहिलो प्रभावितहरुको राष्ट्रियस्तरको सञ्जाल निर्माणको कार्य यस भेला मार्फत सुरुवात भएको छ । आजसम्म मानव बेचबिखन विरुद्धमा कार्य गर्ने संघ संस्थाहरुले प्रभावितहरुको लागि वकालत गर्दै आईरहेको कुरा हामीमाँझ अवगत नै छ । र, आजको दिनबाट बेचबिखनविरुद्ध यो सञ्जालले पनि हातेमालो गर्नेछ ।’
उक्त भेलाद्धारा निर्माण गरिएका संजालले प्रभावितहलाई सुरक्षित मञ्च प्रदान गर्ने पनि संयोजक तामाङ्गले बताईन् । उनले भनिन्,‘यो संजाल प्रभावितहरु स्वतन्त्र भई आफने अधिकारका लागि आफैंले नै वकालत तथा पैरवी गर्न अघि बढ्नेछ ।’
चौथो भेलाले समानान्तर प्रकारको संजाल निर्माण राष्ट्रियस्तर र प्रदेशस्तरमा मात्रै नभई जिल्लास्तरमा र स्थानीयस्तरमा पनि ईकाई समूहको रुपमा गठन गरि मानव बेचबिखन प्रभावित महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखि कार्यहरु अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जनाईन् ।
संयोजक तामाङ्गका अनुसार गठित संजालको मुख्य कार्य प्रभावितहरुलाई कानुनी वकालत, उद्धार, स्वदेश फिर्ती, पुर्नस्थापना र तिनै तहका सरकारसँग वकालत तथा परैवी गर्ने हो । उनले भनिन्,‘संजालले प्रभावितहरुलाई उद्धार गर्ने र उद्धार गरिएका प्रभावितहरुलाई छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फिर्तीका कार्यमा नेपाल सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने काम पनि गर्दछ ।’ उनकाअनुसार भेलाबाट निर्माण गरिएको राष्ट्रियस्तरको संजालको मुख्य सचिवालय शक्ति समूहको मुख्य कार्यालयमा रहनेछ ।
उनले संजालले मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने राष्ट्रियस्तरको अभियानलाई सफल पार्ने मुख्य उद्देश्य लिएको सुनाईन् । उनले मानव बेचविखन किन हुन्छ ? र को–को ? यसबाट सिकार हुन्छन् ? भन्नेबारे प्रकाश पारेकी थिईन् । उनकाअनुसार रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएकाहरु नै यसबाट बढि प्रभावित भएका छन् ।
कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरुद्धको सहकर्मी समूह नेपालकी अध्यक्ष अञ्जना शाक्यले आफ्नो संस्थाले सुरुदेखिनै शक्ति समूहलाई सहयोग गर्दै आएको र अहिलेसम्म त्यो सहयोग जारी रहेको सुनाईन् ।
शक्ति समूहकी अध्यक्ष बालकुमारी दर्लामीले शक्ति समूहले गर्दै आएका कामकारबाहीका बारेमा प्रकाश पारेकी थिईन् । त्यस्तै, उनले शक्ति समूहको आयोजना र महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरुद्धको सहकर्मी समूह नेपालको सह–आयोजनामा भएका पहिलो भेलादेखि अहिलेको चौथो भेलाको बारेमा पनि स्पष्ट पारेकी थिईन् ।
उनले भेलाको मुख्य उद्देश्यको बारेमा पनि प्रकाश पारिन् । उनले भनिन्,‘बेचबिखनबाट प्रभावितहरुको लागि एउटा शक्तिशाली नेटवर्क आवश्यकत्ता थियो, त्यही भएर भेला गर्दै आएका थियौं । अहिले चौथो भेलामा आएर सञ्जाल गठन भयो । बेचविखनविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनको लागि भेला गरिएको हो ।’
उनले बेचविखनबाट प्रभावितहरुलाई सशक्तीकरण गर्न र प्रभावितहरुको अधिकार सुनिश्चितता गर्नको लागि वकालत, बहस पैरवी गर्नपनि संजालले काम गर्ने सुनाईन् । शक्ति समूहले मानव बेचबिखन प्रभावितहरुको भेला सन् २००७, २००८ र २०१४ मा क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ ।
यस्तो छ भेलाले जारी गरेको २२ बुँदे घोषणापत्र :
१. मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरुको उद्धार, स्देशफिर्ती, पुनस्र्थापना र पुनर्मिलन सम्बन्धी कानुन, निर्देशिका र कार्यविधिको अभावमा उल्ल्ोखित कार्य गर्न अत्यन्त कठिनाई परेको हुँदा, सो कानूनको निर्माण र कार्यावन्यनका लागी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई भेलाले माग गर्दछ ।
२. आन्तरिक तथा वाह्य बेचबिखनबाट प्रभावितको उद्धार पश्चात सरकारले शिक्षा, जीवनउपयोगी सीपको विकास, दिगो जिविकोपार्जनका निम्ति दिगो एकिकृत कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा ल्याइयोस् ।
३. प्रत्येक राज्य स्तरमा कम्तिमा एउटा दीर्घकालिन सुरक्षित गृहको व्यबस्था गरिनु पर्ने, सामुदायिक संरक्षण प्रणालीको विकास गरि पुनस्र्थापना प्रक्रियामा समुदायलाई सचेत र समावेस गर्दै प्रभावितको पुनर्एकिकरणको क्रममा परिवार विहिन रहेका वा परिवारमा पुनर्एकिकरण हुन नसक्ने अवस्थाका वा परिवार वा समुदायमा फिर्ता जान नचाहनेहरुका निम्ति सरकारद्वारा वैकल्पिक अवसरको सुनिश्चिता गरियोस् ।
४. स्थानिय, प्रदेश र संघिय स्तरबाट तयार हुने नीति, बजेट र कार्यक्रमहरुमा नीतिगत रुपमा नै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, निव्र्याजी र विना धितो ऋण जस्ता कार्यक्रमहरु बेचबिखनबाट प्रभावितहरुका निम्ति अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गरियोस् ।
५. मानव बेचबिखन नियन्त्रण संयन्त्र समितिहरु स्थानिय देखि संघिय स्तरसम्म चाँडो कार्यन्वयन हुनुपर्ने र यस्ता हरेक संयन्त्र र समितिहरुमा प्रभावितको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६. स्थानिय निकाय तथा तहमा मानव बेचबिखनको सवालमा अभिमुखिकरण गर्ने कार्यक्रम यथाशक्य कार्यान्वयन गरियोस् ।
७. स्थानिय स्तरमा (गाउँपालिका र नगरपालिका देखिनै) सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी वा कामका लागी देश भित्रै र देश बाहिर जान चाहनेका निम्ति सुचना केन्द्रको स्थापना गरिनु पर्ने र यसरी बाहिरीने ब्यक्तिहरुको बारेमा अभिलेख राख्नु पर्ने । को, कहाँ, कसरी रहेको छ सोको जानकारी स्थानिय सरकारको अभिलेखमा हुनुपर्ने र जोखिममा परेको वा बेचबिखनमा परेको अवस्थामा उनीहरुलाई कसरी तत्काल उद्धार गर्ने, वा परिवार र समुदायमा फर्काइए पश्चात उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित र दिगो रुपमा पुनस्थापित गर्ने भन्ने नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु स्थानिय देखि संघिय स्तर सम्म कार्यन्वयन गरियोस् ।
८. बेचबिखनबाट प्रभावितको कानूनी कागजात (जस्तै नागरिकता, जन्मदर्ता) आदि जस्ता कुराहरु नभएको खण्डमा स्थानिय तहबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यबस्था गरियोस् ।
९. मानव बेचबिखनको मुद्धा फैसला भई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने अवस्थामा पीडितको आर्थिक, शारीरिक एवंम मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, पारिवारीक, सामाजिक आदि समग्र पक्षलाई मूल्याकंन गरि क्षतिपूर्ति निर्धारण गरियोस् । मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पीडितलाई अन्तरिम (तत्काल) क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. पीडितको अदालत समक्ष एक पटक बयान प्रमाणित भइ सकेपछि पनि बयानका लागि पटक पटक बोलाइने गरिन्छ जसका कारण प्रभावितहरु मानसिक तनावबाट गुज्रिनुपर्ने साथै पीडकले डर, धाक, धम्किको प्रयोग गर्ने हुनाले पिडितले बयान फेर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ अतः त्यसकारण यस्तो अवस्थालाई तत्काल रोक लगाइयोस् ।
११. साक्षी संरक्षण ऐन २०७५, अपराध पीडित ऐन, २०७५ लागू भई सके पछि पनि यी ऐनहरु कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सोको कार्यावन्यन अविलम्ब गरियोस् ।
१२. मुद्दा फैसला भए पश्चात पिडितले पाउने क्षतिपूर्ति राज्यले सम्बन्धित व्यक्ति सम्म पु¥याउने व्यवस्था र पीडितले क्षतिपूर्ति रकम बुझेको भर्पाईको जानकारी अदालतलाई दिने प्रणालीको व्यवस्था गरियोस् ।
१३. प्रहरी, अस्पताल, अदालत, संचार माध्यम र सरोकारवाला लगायत संघसंस्थाहरुले प्रभावितहरुको गोपनीयता कायम गर्दे प्रभावितमैत्री विद्यमान कानुन कार्यन्वयन गरियोस् ।
१४. अदालतको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा प्रभावितलाई अग्रिम जानकारी (जस्तै बयान कसरी लिइन्छ, सुनुवाई कसरी हुन्छ आदि) गराउने प्रणालीको व्यवस्था गरियोस् ।
१५. पीडित र प्रभावितहरुको पारिवारको मानसिक स्वास्थ्यलाई सरकारका हरेक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा शारिरीक स्वास्थ्य सरह प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने । मनोसामाजिक विमर्शको सेवा सुलभ र पहुँच योग्य बनाउनु पर्ने । हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तिमा एक जना प्रशिक्षित मनोसामाजिक विमर्शकर्ता अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।
१६. नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा मार्फत प्रभावितको शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दे नियमित र आवश्यक परेसम्म मनोसामाजिक परामर्शको निशुल्क र अनिवार्य ब्यवस्था हुनुपर्ने र यो सेवा प्रभावितको परिवार सम्म विस्तारित गरियोस् ।
१७. एच.आइ.भी संक्रमित र बेचबिखनबाट प्रभावितहरु प्रति स्वास्थ्यकर्मीहरु संवेदनशिल हुनु पर्ने । उनीहरुको गोपनियतालाई पूर्ण रुपमा कायम राख्दै, प्रभावितहरुले पाउने हरेक सुविधाहरुको सुसूचित गरि निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई कायम राखियोस् ।
१८. नेपाल सरकारको सेवाप्रदायक निकायमा काम गर्ने जनशक्तिलाई (स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, कानून व्यवसायी, प्रहरी आदि) मानव बेचबिखनले मानिसको शारिरिक र मानसिक रुपमा पु¥याउने क्षति, संवेदनशिलता र यसको गम्भिरताका बारेमा सचेत गराउने कार्यक्रम नीतिगत रुपमै ल्याइयोस् ।
१९. महिलाहरुको मानव अधिकार हनन् लगायत महिला विरुद्ध हुने सबै खाले विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि विद्यमान विभेदकारी कानुनहरु खारेज हुनु पर्ने र लैङ्गिक समानताका लागि निर्माण भएका प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
२०. नेपाल सरकारले अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा मानव बेचबिखन विरुद्धको आलेख (पार्लेमो प्रोटोकल)को प्रतिनिधि सभाबाट यथाशीघ्र अनुमोदन गरियोस् ।
२१. वेश्यावृत्तिका लागि हुने बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धिलाई समयानुकुल पुनरावलोकन गरी शंशोधन गरि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनगुमन गरियोस् ।
२२. सर्वसाधारणले सहज रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरि सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरि जस्तै निःशुल्क मोबाइल एप बनाउने जस मार्फत कुनै पनि व्यक्तिले आवश्यक परेको खण्डमा रिपोर्ट गर्न सकोस् ।