काठमाडौं, कात्तिक २०: नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी विमान खरिदमा भएको एक अर्बभन्दा बढीको ‘अनियमितता’ काण्ड संसदीय समितिले गुपचुप राखेको छ। एक अर्ब २० करोड घोटाला ठहर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन लुकाएको छ। ‘गोप्य’ लेखी थन्क्याइएको प्रतिवेदन अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएको छ। डा. दीपकप्रकाश भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले न्यारो बडी खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा बुझाएको थियो।
सत्तासीन नेकपाकै केही नेताका कारण प्रतिवेदन समितिमा गुपचुप राखिएको उच्च स्रोतले बतायो। एयरबससँगको सम्झौता म्याद समाप्त भइसकेपछि पनि एउटा जहाजमा ६० करोड बढी मूल्य बढाएर खरिद गरिएको निष्कर्ष उपसमितिको छ। उपसमितिका अनुसार दुईवटा न्यारो बडी खरिदमा एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी घोटाला भएको छ।
उपसमितिमा सांसदहरू दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरला यादव र सुदन किराती सदस्य थिए। उपसमितिले वैशाख १९ गते समितिमा प्रतिवेदन बुझाए पनि ‘गोप्य’ छाप लगाएर सार्वजनिक गरिएको छैन। समितिले न्यारो बडीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनलाई ‘गोप्य’ राखेर वाइड बडी र चिनियाँ विमानसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाएको स्रोतले बतायो। उपसमितिलाई वाइड बडी, न्यारो बडी र चिनियाँ विमान खरिदसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष मदन खरेल कार्यकारी निर्देशक भएका बेला न्यारो बडी विमान खरिद गरिएको थियो। अहिले नेकपाका केही शीर्ष नेताहरू खरेललाई जोगाउन लागिपरेको समिति सदस्यहरू बताउँछन्। केही शीर्ष नेताले समितिमा रहेका नेकपाका सांसदलाई न्यारो बडी अनियमितताबारे नबोल्न दबाब दिएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्री झापाको, समिति सभापति झापाको, खरेलजी पनि झापाको भएकाले न्यारो बडीको प्रतिवेदन गोप्य राखियो,’ समितिमा रहेका कांग्रेसका एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई च्यापेपछि समितिले के गर्न सक्छ र ? ’
समितिमा रहेका माधव नेपाल र भीम रावलले भने न्यारो बडी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको समितिका सदस्य बताउँछन्। नेपाल एयरलाइन्सले एयरबससँग न्यारो बडी विमान खरिद गर्न सन् २००९ नोभेम्बर ५ मा समझदारी गरेको थियो। समझदारी अवधि सन् २००९ नोभेम्बर ३० सम्म थियो। तर निगमको अनुरोधमा अन्तिमपटक भन्दै सन् २०११ मार्च ३१ सम्म समझदारी अवधि थप गरिएको थियो। समझदारी म्याद सकिएको दुई वर्षपछि नयाँ मूल्यमा न्यारो बडी विमान खरिद गरिएको थियो ।
‘पुरानै मूल्यमा जहाज उपलब्ध हुने भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको लिखित प्रस्तावविपरीत कुनै आधार र कारणसमेत उल्लेख नगरी प्रत्येक जहाजको मूल्य ४२.५५ मिलियन डलरबाट बढाई ४८.५ मिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको पाइयो,’ गोप्य छापसहित लुकाइएको उपसमिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उपसमितिका अनुसार एउटा जहाज ६ मिलियन डलर तिरेर खरिद गरिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।