काठमाडौँ, ७ कात्तिक: खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गतका साविकका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को थप रकम रकमान्तर भएका कार्यको अनुगमन गर्न सातवटै प्रदेशमा तीन÷तीन सदस्यीय समिति गठन गरी खटाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सो निर्णय गर्दै अनुगमन टोलीलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसमेत दिइएको छ । मन्त्रालयद्वारा आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रदेश नं १ मा अरुण सिम्खडा, कमलकान्त पौडेल र नरेश रेग्मी, प्रदेश नं २ मा नन्दलाल बञ्जाडे, नारायण पाण्डे र समित यादव, प्रदेश नं ३ मा रमाकान्त दुवाडी, अनोज उपाध्याय र रामचन्द्र दङ्गाल, प्रदेश नं ४ मा चन्द्रबहादुर केसी, महेन्द्र महर्जन र लोकबहादुर खड्का अनुगमनमा टोलीमा रहेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश नं ५ मा प्रदीप मुडवरी, तिलकराम श्रेष्ठ र राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश नं ६ मा प्रेमकृष्ण सिंह, सुधीर शाह र नवराज न्यौपाने तथा प्रदेश नं ७ मा पूर्णप्रसाद उपाध्याय, मधुसुदन खनाल र भक्तबहादुर शाह अनुगमनमा टोलीमा रहेका छन् । खानेपानीमन्त्री विनामगरले रकमान्तर कार्य मान्य नहुने जनाउँदै अनुगमन गरी छानबिन गर्न सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
-रासस