सुर्खेत, १७ माघ: राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र सम्बन्धी ‘कर्णाली प्रदेश परामर्श बैठक’ सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बुधबारदेखि आजसम्म सञ्चालन भएको परामर्श बैठकमा आव २०७६÷०७७–०८०÷०८१ को आधारपत्र माथि व्यापक छलफल भएको हो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशक डा चक्रपाणि आचार्यले योजना आयोगको ‘२५ वर्षे दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौँ योजना तर्जुमाका आधार’ समेटिएको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभयो । 

निर्देशक डा आचार्यले आयोगले निर्माण गरेको पञ्चवर्षीय योजना, मुलुक समृद्धिका आधारसहित तयार पारेको मस्यौदाका विषयमा सातै प्रदेशमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौँ योजना तर्जुमाका आधार, विकासको विद्यमान अवस्था, आर्थिक तथा सामाजिक विकाससम्बन्धी उपलब्धि, राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, सूचक र गन्तव्यबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । 

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले कर्णालीको प्रदेशको विद्यमान विकास अवस्था, आयोगले तयार गरेको आधारपत्र र भावी सोच तथा योजना र गन्तव्यका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो । उहाँले नीतिगत तथा संरचनागत समस्या कर्णालीमा रहेपछि त्यसलाई छिचोलेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । 

“कर्णाली प्रदेश सरकारले धरातलीय यथार्थता र सोचलाई मिलाई लक्ष्य पूरा गर्नेगरी नअड्कने योजना बनाएर अघि बढ्छ,” उपाध्यक्ष डा रेग्मीले भन्नुभयो, “यसले २५ वर्ष अवधिको कर्णालीको मानचित्र कस्तो हुने कुरा पनि मार्ग निर्देश गर्छ ।” अहिले पनि सडक यातायातले नछोएको हुम्ला र छोएर पनि महसुश नगरिएको डोल्पालाई विकास पूर्वाधारको मूलप्रवाहमा ल्याइने उहाँको भनाइ थियो । 

परामर्श बैठकका सहभागीले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरु समेटिने गरी योजना निर्माण हुनुपर्ने, लैङ्गिक समानता र विभेदमुक्त समतामूलक समाज निर्माण हुने खालका योजना बनाइनुपर्ने, भूगोल र आवश्यकतामुखी योजना निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएका थिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको परामर्श बैठकमा प्राप्त सुझावले २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ योजनाका लागि पूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । “खासगरी बनेका र अब बन्ने योजना कार्यान्वयनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ,” सदस्य शाहीले भन्नुभयो, “आउने योजना प्रभावकारिता, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छन् ।” 

बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रजिअ वीरेन्द्रकुमार यादव, कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक महेशविक्रम शाही, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पदमबहादुर शाहीलगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । दुई दिनसम्म सञ्चालित परामर्श बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, कर्णाली प्रदेशका मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु र कर्मचारीको सहभागिता थियो । 

-रासस