विराटनगर, २१ माघ: पन्ध्रौँ योजना समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने आधारको योजनाका रुपमा रहने राष्ट्रिय योजना आयोगको मान्यता आज यहाँ एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सोबमोजिम समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यका रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित गोष्ठीले ‘१५औँ योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) को आधारपत्र प्रारम्भिक मस्यौदा प्रदेश नं १ परामर्श बैठक’ मा आयोगले सो अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो । पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रमा छ दशकको योजनाबद्ध विकास प्रयास–उपलब्धि तथा प्रमुख सिकाइ, संवैधानिक व्यवस्था समुन्नतमूलक समाज निर्माण र समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय लक्ष्यका रुपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सन् २०२२ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने प्रतिबद्धता र सन् २०४३ (विसं २१००) मा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको छ ।
समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत सोच, उद्देश्य तथा रणनीतिअन्तर्गत समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, लोकतन्त्र र सुशासन अन्तरसम्बन्धी विषय क्षेत्र, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन एवं रुपान्तरणकारी कार्यक्रम र योजना छलफल नै आजको विषय बनेको थियो । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले असल योजनाबिना विकास सम्भव नभएकाले सहभागीले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताका चाहना एवं रुचीअनुसारको योजना तथा कार्यक्रमले नै नेपाल र नेपालीको भलो हुने कुरामा जोड दिनुभयो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले नेपालको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ योजना र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रदेश योजनाको आधारपत्रबारे बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का प्रदेशका मन्त्री, सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रदेशसभा सदस्य एवं कार्यकारणी अधिकृतको सहभागिता थियो ।
-रासस