विराटनगर, २१ फागुन (रासस) : प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले केही संरचना बनाउनाका साथै थुप्रै आधार निर्माण गरेको छ ।मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारको पहिलो अभ्यास र अनुभवलाई अत्मसात् गरेर मन्त्रालयले थुप्रै रचनात्मक काम अघि बढाएको हो । सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन समयमै हुन नसक्दा र नीति निर्माण तथा कानूनको अभावमा पनि प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयले विद्यमान साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्दै आएका छन् ।
उक्त मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५÷७६ कोे माघ ७ गतेसम्म रु १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख आठ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएकामा रु एक अर्ब एक करोड ४८ लाख ५० हजारमात्र खर्च भई ६.९७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।सो अवधिमा पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख छ हजार लगानी हुने अनुमान गरिएकामा रु ५८ करोड ९४ लाख ८८ हजार (३.१२ प्रतिशत) (स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको पहिलो किस्ता) बापत उपलब्ध गराइएको थियो ।
चालु आव को माघ ७ सम्म राजश्व सङ्कलनतर्फ सङ्घीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु दुई अर्ब ९४ करोड १२ लाख ८५ हजार, अनुदानस्वरूप रु एक अर्ब ६५ करोड २५ लाख ७५ हजार, सशर्त अनुदानस्वरूप रु तीन अर्ब नौ करोड १६ लाख २५ हजार, गत वर्षको मौज्दात रु ४६ करोड ८० लाख ११ हजार र मालपोत कार्यालयबाट घर जग्गा रजिष्ट्रेशन बापत रु १७ करोड १३ लाख ३६ हजार मौज्दात रहेको मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रममा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक निजी साझेदारी, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम, प्रदेश बैैंक स्थापना, प्रदेशको आवधिक योजना, प्रतिष्ठानलाई अनुदान हस्तान्तरण आदि छन् ।
प्रदेशसभाका सदस्यको मागअनुसार जिल्लाका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय तहमार्फत् राहत वितरण गरिएको छ । गरीबसँग खाद्यान्न कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक करोड ८९ लाख ५० हजार, ट्याङ्कर खरीदका लागि रु २९ लाख २१ हजार हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं २०७४ फागुन २ गते स्थापना भएको उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत चार महाशखा, नौ शाखा तथा एक प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायमा जम्मा ६७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा स्थायी ४८ र करारका १४ कर्मचारी छन् ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मन्त्रालयको प्रतिबद्धतालाई कडाइ गर्नाका साथै नीति तथा कार्यक्रमको मुख्यमुख्य बुँदामा ‘विकास र समृद्धि हाम्रै स्रोतले’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ अघि बढेको प्रदेश सरकारले राजश्व असुली र खर्चमा तादाम्यता कायम गरेको जनाएको छ । राजश्व असुलीका स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त नीति, रणनीति र कार्यनीति तय, प्रदेशको खर्च धान्न सक्ने गरी राजश्वको स्रोत व्यवस्थापन, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान उपयोगका लागि रणनीति तयार, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालामा अभिमुखीकरण र तालीम आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको उक्त मन्त्रालयको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सूचना प्रविधिमैत्री बजेट खर्च तथा भुक्तानीकोे व्यवस्था र सञ्चालनमा जोड दिइने, प्रदेशको योजना तयार गर्न योजना संयन्त्रको विकास गरी संरचना गठन गरिने, मागबमोजिमका योजना, कार्यक्रम र आयोजना निर्माण गरिने, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको अवधारणा विकास गरी आगामी वर्षमा लागू गर्ने नीति लिइने, सार्वजनिक खरीद कार्यलाई पारदर्शी, वस्तुगत र प्रभावकारी बनाइने, राजश्व सङ्कलन, अनुदान प्राप्ति तथा वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी मार्गचित्र बनाइने उक्त मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।