परासी, ५ चैत (रासस) : वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र आफ्नो नाममा नहुँदा यहाँका सुकुम्वासीले त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि जङ्गल तथा खोला नजिकैको सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएका उनीहरुको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र छैन् । पश्चिम नवलपरासीमा करीब आठ हजार सुकुम्वासी रहेको नेपाल बसोबास संरक्षण समाजका जिल्ला अध्यक्ष टिचन गुरुङले बताउनुभयो ।
जिल्लाको सुनबल नगरपालिका वडा नं १, ६,७ र ८ मा अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्ती रहेका छन् भने रामग्रामको वडा नं १४ र १८ सहित सरावल, सुस्ता गाउँपालिकाका केही वडामा पनि सुकुम्वासी बस्ती रहेका छन् ।
पटकपटक सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बने पनि यहाँका सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सङ्घीय संचरनासँगै स्थानीय सरकार बनेपछि पनि यस क्षेत्रमा ठोस र उपलब्धिमूलक काम हुन सकेको छैन ।
रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र गुप्ताले नगरभित्र अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई उनीहरु बसोबास र जोतभोग गर्दै आएको जग्गा नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यको शुरुआत भइसकेको बताउनुभयो ।