काठमाडौँ, वैशाख २७ : सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी तयार पारेको मिडिया काउन्सिल विधेयक बिहीबार संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा पत्रकारले आचारसंहिताविपरीत समाचार लेखे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन खारेज गर्नेगरी दर्ता भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा हालको प्रेस काउन्सिललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार संघीय संसद सचिवालयमा सो विधेयक दर्ता गरेका हुन् । आचारसंहिता विपरीतका सामाचारमूलक सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा जरिवाना भराई काउन्सिलले क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था गरी आउन लागेको ऐनको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ । महासंघले पत्रकारलाई अंकुश लगाउने गरी आएको विधेयकको मस्यौदामा कुनै छलफल नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘सरकारले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी यस्तो विधेयक ल्याउनु दुर्भाग्य हो,’ महासंघका महासचिव रमेश विष्टले राजधानीसंग भने, ‘सरकारले ठूलो रकम जरिवाना गराएर पत्रकारलाई तर्साउने उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याएको हाम्रो मूल्याकंन छ ।’ श्रमजीवी पत्रकार ऐनसमेत खारेज गर्ने गरी आउने लागेको विधेयकले श्रमजीवीका हक अधिकार कटौती गर्न खोजेको महासचिव विष्टले बताए ।

‘श्रमजीवि पत्रकार ऐन खारेज गर्ने र सम्पूर्ण पत्रकारको पेशागत विषयहरु बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी भोलि (शुक्रबार) नै औपचारिक रुपमा निर्णय गरेर विधरोमा उत्रन्छौं ।’ उनले विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने बताए । उनले भने, ‘सरकारले फिर्ता नलिएर संसदबाट पारित गर्न खोजे सांसदहरुसंग छलफल गरेर पारित हुनबाट रोक्ने छौं ।’

यसैगरी पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेल सरकारले ल्याएको विधेयक पत्रकारिता क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले आएको बताउँछन् । उनले मुलुकका हरेक गतिविधिलाई विशेष महत्वका साथ निगरानी गरेर जनतालाई सूसुचित गराउने पत्रकारलाई ‘वाच डग’ को रुपमा हेरिने गरेको बताए ।
‘त्यही वाच डगलाई पनि निगरानि गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो,’ उनले भने, ‘यसरी वाच डग को वाच डग रहेको काउन्सिलमा राजनीतिक हिसाबले नियुक्ति हुने गरेको छ, त्यही निकायले पनि यस्तो कानून आउँदा विरोध जनाउनुपर्नेमा कुनै प्रतिकृया नजनाउनु गम्भिर विषय हो ।’

उनले पत्रकारलाई अंकुश लगाउने गरी विधेयक आउनु भनेको खतरनाक भएको प्रतिकृया दिए । ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो किसिमले विधेयक ल्याएर सरकारले गल्ती गरेको छ,’ प्राध्यापक खरेलले भने, ‘विधेयकको विषयमा पत्रकार महासंघले पनि विरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले विश्वको कुनै पनि मुलुकको संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रताको विषय नसमेटिएकोमा नेपालको संविधानले भने समेटेको बताए ।

‘नेपालका संविधानमा प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा पनि संसदले पारित ग¥यो भने संविधान विपरित हुन्छ र संसद निकम्बा सावित हुन्छ ।’ यसैगरी प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पत्रकारलाई समस्यामा पार्ने गरी आउन लागेको कानूनको विरोधमा उत्रनुपर्ने प्रतिकृया दिए ।

उनले सरकार पत्रकारमाथि आक्रोशित भएर अघि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले पत्रकारलाई ठूलो जरिवाना राख्ने गरी आएको विधेयकले नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितामा ठूलो धक्का लाग्ने बताए । दर्ता भएको विधेयकको दफा १८ मा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच आएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी प्रमाणित भएमा सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाश, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

काउन्सिलले जाँचबुझ गर्दा समाचारकै कारण कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति भएको ठह¥याएमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आाचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी काम कुनै अन्य प्रचलित कानून बमोजिमको कसुर हुने भए आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउने अधिकार काउन्सिललाई दिइएको छ । आचार संहिता उल्लंघनमा कारबाही भएपनि अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही र सजाय गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । काउन्सिलले कारबाही गर्ने निर्णय चित्त नबुझेमा आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन सम्बन्धी उजुरी सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य स्रोतबाट पनि लिन सकिने बताइएको छ । सामाजिक सञ्जाल वा गोप्य जानकारीलाई पनि उजुरी मानेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा काउन्सिलले गरेको निर्णय वा आदेशसम्बन्धी आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न लगाउन सक्नेसम्मका अधिकार दिइएको छ ।