काठमाडौँ, २८ जेठ: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन संवैधानिक र कानूनअनुसार भएकाले खारेज गर्न नपर्ने बताउनुभएको छ । सञ्चार केन्द्र नेपालले आज आयोजना गरेको ‘लोकसेवा आयोगले थालेको परीक्षा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयले सिर्जना गरेको अन्यौल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले गरेको विज्ञापन संवैधानिक, कानूनी र लोकसेवा आयोगको मूल्य मान्यताअनुसार छ । त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन ।”
उहाँले विज्ञापन बारे संवैधानिक विवाद उत्पन्न भए सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने बताउनुभयो । मन्त्री पण्डितले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै नबनिसकेकाले पुरानै निजामती ऐनअनुसार नै आरक्षण कोटा निर्धारण गरेर विज्ञापन गरेको जानकारी गराउनुभयो । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरण गरेर नै कर्मचारी माग गरिएकाले नै विज्ञापन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यालय सहयोगी, टाइपिष्ट र सवारी चालकलाई मात्र करारमा राख्न सकिने भन्दै उहाँले अन्य कर्मचारीलाई राख्न नसकिने बताउनुभयो । मन्त्री पण्डितले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन बनेपछि मात्र स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आयोगले नभनेसम्म फाराम नरोकिनेसमेत बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य प्रा डा भीमदेव भट्टले समितिले आफ्नो बाटो बिर्सिएर आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । “समितिले आफूले गरेको निर्णयलाई पुनःविचार गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले कानूनअनुसार नै विज्ञापन गरेको हो ।”आयोगका पूर्वसदस्य टिकादत्त निरौलाले विज्ञापनमा आरक्षण नभएकाले समितिले रद्दको सट्टा नभई विज्ञापन सच्चाउनुपर्ने निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले समितिको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन कुनै संवैधानिक कानूनअनुुसार नभएकाले विज्ञापनलाई रद्द गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । प्रशासनिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सागर पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको अवस्थामा विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनु कानूनसम्मत नभएको बताउनुभयो । सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत ५१५ स्थानीय तहका लाागि यही जेठ १५ गते नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । रासस