‘प्रदेशमा नीति योजना आयोगलाई जिम्मेवार बनाइने’ मुख्यमन्त्री पौडेल

राष्ट्रिय समाचार समिति

हेटौँडा, १२ असार: प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको नीति योजना आयोगलाई पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने थलोका रुपमा सरकारले स्रोतसाधन उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाइने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभामा आज बसेको बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजित बजेटको शीर्षकको छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यले उठाउनुभएको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उहाँले प्रदेशको १३ जिल्लाका ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित समानुपातिक विकासको पूर्वाधारलाई जोडिने बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आउनुभएका मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई पारदर्शी ढङ्गबाट सार्वजनिक गरिँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा योजनाको बाँडफाँट गरिँदा नेता तथा मन्त्रीमुखी नभई प्रोजेक्ट बैंकको सिफारिशका आधारमा समावेश हुने भएकाले प्रदेशसभा सदस्यलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अघि बढ्न सल्लाह दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको १० जिल्लाको दुर्गम गाउँलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर २० सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजित गरिएकामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै भेदभाव नगरिएको बताउनुभयो । प्रदेशमा सरकारले सुशासन कायम राख्दै जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन जिल्लामा प्रहरी परिचालन गरी उनीहरुलाई जनताप्रति सेवा गर्ने भावनाको जागृत गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रलाई जनचाहनाअनुसार सन्तुलित समानुपातिक विकासलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्यले आवेशमा नआई जनताप्रति जिम्मेवार भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।उक्त बैठकमा बजेट विनियोजित शीर्षकको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाउनुभएको राष्ट्रिय सरोकारको प्रश्नको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग, वन, पर्यटक तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दावादोर्जे लामाले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट छुट्याएको बजेट, योजनाको बाँडफाँट विपत् व्यवस्थापनमा तत्काल उद्धार गर्ने कार्यका लागि गरिएको प्रयासको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रदेशसभा प्रमुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगन गरिएको बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया