काठमाडौं, १३ पुस : संघीय राजधानी मात्र नभएर देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको कर्मचारी संयन्त्र नै सबैभन्दा धेरै अटेरी देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निगरानीको सतर्कता केन्द्रको निर्देशनसमेत कर्मचारीले लत्याएको पाइएको छ। १५ दिनभित्र कारवाहीको जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि छड्के अनुगमनको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि अधिकांश मन्त्रालयले कारवाहीको जानकारी नपठाएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। कारवाहीको विवरण मन्त्रालय/कार्यालयका प्रमुखले पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सहसचिवसम्मका कर्मचारी छड्केमा परेकाले मन्त्रालयका सचिवले कारवाहीको विवरण पठाउन आलटाल गरिरहेका छन््। प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा रहेको सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार तथा अनुचित काम न्यूनीकरण गर्न स्थलगत अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने व्यवस्था छ। उसले मन्त्रालय/ कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्रममा कर्र्मचारीको कार्यालय समय पालना र तोकिएको पोसाक लगाए/नलगाएको अनुगमन गर्दै आएको छ।
केन्द्रले ०७६ असोस २८ गते सिंहदरबारमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छड्के गरेको थियो।
असोज ३० गते सिंहदरबारमै रहेका खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, मुद्रण विभागको पनि अनुगमन गरेका थियो। दुई सहसचिव सहितका कर्मचारी छड्केमा परेका थिए। केन्द्रले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर कारवाहीको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय/कार्यालयलाई पठाउने गरेको छ।
ऊर्जाका १७ कर्मचारी छड्केमा परेका थिए। छड्के गर्दा उनीहरू अनुपस्थित पाइएको थियो। छड्केमा परेका ऊर्जाका १७ र भूमि व्यवस्थाका २८ कर्मचारीको कारवाहीबारे कुनै जानकारी नआएको केन्द्रले जनाएको छ। भूमि व्यवस्थाका २५ कर्मचारी अनुपस्थित थिए र ३ जनाले समय पालना गरेका थिएनन्। भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला, शिक्षा, सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, अर्थ मन्त्रालयले पनि कारवाहीको जानकारी पठाएका छैनन्। भौतिक पूर्वाधारका १२ जना अनुपस्थित थिए भने ३ जनाले तोकिएको पोसाक लगाएका थिएनन्।
संघीय मामिलाका २९ र शिक्षाका १० कर्मचारी छड्केमा अनुपस्थित पाइएको थियो। सहरी विकासका २ कर्मचारीले समय पालना नगरेको भेटिएको थियो भने ४ जनाले पोसाक उल्लंघन गरेका थिए। श्रम तथा रोजगारका ४९ कर्मचारी कार्यालयमा भेटिएका थिएनन्। उद्योगका ३६ जना अनुपस्थित थिए भने ३ जनाले पोसाक लगाएका थिएनन्। सिंहदरबारभित्रकै मुद्रण विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि कारवाहीको विवरण पठाएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयका विभाग, परियोजना, आयोजनाले समेत कारवाहीको विवरण पठाएका छैनन्।
सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मंसिर १५ सम्म १ हजार ७ सय ६० कर्मचारी छड्केमा परेका छन्। १ हजार ४ सय ४५ जना अनुपस्थित थिए भने ३ सय १५ जनाले तोकिएको पोसाक लगाएका थिएनन्। छड्ेकमा परेकामध्ये ५ सय ३० जनामाथि कारवाहीको जानकारी केन्द्रलाई प्राप्त भएको उनले बताए। अझै १ हजार २ सय ३० कर्मचारीको कारवाही विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय/कार्यालयले दिएका छैनन्।
उनले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय/कार्यालयले कारवाहीको विवरण नपठाएको बताए। ‘हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘फोन र पत्रबाट ताकेता गरिरहेका छौं।’ उनका अनुसार कारवाही विवरण नपठाए सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालय प्रमुखलाई कारवाहीको सिफारिस गरिनेछ।
केन्द्रले पहिलो पटक छड्केमा पर्ने कर्मचारीलाई अलर्ट गराउने गरेको छ। दोस्रो पटक पनि छड्केमा परे कार्य सम्पादनको अंक घट्नेछ जसले बढुवा लगायतमा असर पर्न सक्छ। लोक सेवा आयोगको परामर्शमा कर्मचारी नसिहत पाउनेछ। सरकारी अस्पताल अझै अटेरी देखिएका छन्। सरकारी अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारी ठूलो संख्यामा छड्के अनुगमनमा परेका थिए। सर्तकता केन्द्रले वीर अस्पतालमा साउन २५ गते छड्के अनुगमन गरेको थियो भने कान्ति बाल अस्पतालमा भदौ १० मा छ्ड्के गरेको थियो।
सतर्कता केन्द्रका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार वीर अस्पतालमा ३ सय २१ कर्मचारी अनुगमनका बेला अनुपस्थित थिए भने १० जनाले तोकिएको पोसाक लगाएका थिएनन्। वीरले छड्के अनुगमन भएको ५ महिना हुन लाग्दा पनि कारवाही विवरण केन्द्रमा पठाएको छैन। कान्तिले ढिलै भए पनि कारवाहीको विवरण पठाएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।