काठमाडौं, १५ फागुन : भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपका कारण बिहीबार बिहानसम्म ३२ जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार झण्डै २०० जना घाइते भएका छन् ।
हिंसा नियन्त्रणका लागि उत्तरपूर्वी दिल्लीमा हजारौं दङ्गा प्रहरी र अर्ध सैनिक बल परिचालन गरिएको छ । विवादास्पद नागरिकता कानुनलाई लिएर तीन महिनादेखि देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्, र यसक्रममा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ ।
पछिल्लो हिंसात्मक झडप उक्त कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भइरहेको छ । हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीका घर, पसल, मस्जिद, विद्यालय, टायर बजार र पेट्रोप पम्पमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।
गत आइतबार मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरुले नागरिकता कानुनको विरोधमा सडकमा जुलुस निकालेकै समयमा हिन्दु समूहले आक्रमण गरेपछि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर पुगेको थियो । स्थानीयवासीले दिल्ली प्रहरीले हिंसामा उत्रिएको समूहलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कुनै प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
गत डिसेम्बरमा मात्र उत्तर प्रदेशका मुस्लिम बहुल इलाकाहरुमा भएका प्रदर्शनमा कम्तीमा ३० व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । संशोधित नागरिकता कानुन र राष्ट्रिय अभिलेख रजिष्टरका नाममा आफूहरुलाई राज्यविहीन बनाउने भारत सरकारको कुत्सित मनशाय देखिएको मुस्लिम समुदाय र बौद्धिक समूहको दाबी छ । तर भारत सरकारले कुनै पनि मुस्लिमलाई राज्यविहीन नबनाउने बताइसकेको छ ।
नयाँदिल्लीको सर्वाधिक प्रभाव परेको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा विद्यालयहरु बन्द गरिएका छन् भने ठाउँठाउँमा कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको छ ।
मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुन राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानुनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ ।
नयाँ कानुन अनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दु, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ ।