सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेता खड्क बहादुर खत्रीसँग कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र सुर्खेती जनताको जीवन स्तरको बारेमा गरिएको बहसको सन्दर्भलाई समेटिएको छ ।
बहसको क्रममा नेता खत्रीले भने, कर्णालीका अन्य जिल्लाहरु भन्दा केही सुविधा सम्पन्न भएतापनी साविकका स्थानीय तहहरु भने हुम्ला जुम्ला, डोल्पा भन्दा कुनै फरक छैनन्। सडक संजाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, रोजगारीको अभावका कारण यहाँका जनताको जिवनस्तरमा कुनैपनी परिवर्तन भएको छैन ।
यस जिल्लाका साविकको लेखगाँउ, जर्वुटा, नेटा, अवलचिङ्ग, पाम्का, मटेला, रजेना, गर्पन, राकम, काप्रिचौर, छाप्रे, लेखफर्सा, गुमी, रानीवास दशरथपुर, लेखफर्सा, गुमी, रामघाट, मेहेलकुना, मैनतडा, घुमखहरे, साहारे, वीरेन्द्गनगर, लाटीकोईली, छिन्चु, उत्तरगंगा, कुनाथरी, घाटगाँउ, बाबियाचौर, सालकोट, गुटु, विध्यापुर, कल्याण, लेखपराजुल, तातापानी, हरिहरपुर तथा छिचु गा.वि.स. लगायतका ४० प्रतिशत जनताहरु रोजगारीको सिलसिलामा भारतलगायत खाडि मुलुकहरुमा जान बाध्य छन् ।
राजधानीको नाम मात्रै बिरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रदेश अस्पताल र विश्व विद्यालय बाहेक मजबुत सरकारी संरचनाहरु अन्य छैनन्। नत कुनै औद्योगिक कलकारखाना नै छन् नत खानेपानी तथा सिचाइको राम्रो प्रबन्ध छ नत रोजगारीको सृजना गरिएको छ, नत कृषिक्षेत्रलाई बिशेश जोड दिईएको छ राणाहरुले १०४ बर्ष शासन गरे, राजाहरुले झम्डै तीन चार दशक शासन गरे उनिहरुले शासन गर्दा केहि गरेनन भन्ने हामिहरुले परिवर्तनका निम्ति लडेको झण्डै आज २६ बर्ष हुदैछ ।
यो अन्तरालमा हामिले देश र जनताका लागि के कति योगदान दियौ यसको समिक्षा गर्ने बेला भएको छ । राणा शासन र पन्चायतलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन अब पाईनेवाला छैन अब जनता परिणाम चाहान्छन्। सुर्खेतको विकासको बारेमा उनले भने कर्णाली प्रदेशको राजधानी बिरेन्द्रनगर सुर्खेत राजनीतिक विकासको कारण पिछडिएको जिल्ला हो।
भौगोलिक दृस्ठिकोणको आधारमा सुर्खेतलाई कर्णालीको राजधानी भनेपनी बिकासको दृस्ठिकोणले हेर्ने हो भने सुर्खेतलाई डोल्पा, हुम्ला, मुगु भन्दा कुनै फरक नपर्ला।हिजो राणाहरुको पालामा एक सय रुपैयामा र राजाहरुको शासनकालमा एक हजार रुपैयाँले पनि थुप्रै विकास निर्माणका कार्यहरु गर्न सकिन्थ्यो ।
विश्व प्रविधिको युग परिवर्तन भएसङ्गै नेपालमा पनि लामो समयपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान निर्माण भयो, नेपाली जनताले स्वतन्त्र रुपमा बाच्न पाउने, लेख्न पाउने, बोल्न पाउने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी दिने नेपालको संविधानले नि स्पष्ट पारेको छ तर यसलाई कार्यनयन भने अहिलेसम्म भएको छैन।
हिजो राणाहरुको पालामा सय रुपैयाँले विकास गर्न सकिने,राजाहरुको पालामा हजार रुपैयाँले बिकास गर्न सकिने आज विश्वकै उच्चतम लोकप्रिय व्यवस्था लोकतन्त्रमा अरबौ खरबौ बजेट आउँदा पनि सुर्खेती जनताको जिवनस्तर र बिकासमा कुनैपनी परिवर्तन भएको छैन ।
नेतृत्वको बारेमा टिप्पणी गर्दै नेता खत्रीले भने, हिजो पञ्चायतकालदेखि सुर्खेतको नेतृत्व बिभिन्न शासक वर्गहरुको हातमा पुग्यो। त्यतिबेलाका शासकहरु राजनितिक नारा लगाउन धेरै सिपालु थिए। अहिलेका नेतृत्व अझ बढी माहिर छन्। सुर्खेतको समृिद्धको सवालमा विकास भन्ने कुरा जादुगरको छडि त पक्कै पनि होईन् भन्ने बित्तिकै सडक संजाल जोडिने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको सृजना हुने।
तर पञ्चायतकालदेखि लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आउन्जेलसम्म अझैपनी नेपाली जनताको जिवनस्तरमा परिवर्तन हुदैन,गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न बिदेश तिर जान बाध्य हुनु, स्वास्थ्यको उचित पहुँच नहुदा जनताले सिटामोल खाना नपाएर ज्यानै गुमाउनुपर्ने, शासकिय शासनको भारी सँधै जनताले बोकिरहनु पर्ने । यो एउटा लज्जास्पद र दुखद कुरा रहेको स्पष्ट बताए ।
नेता खत्रीले कर्णाली प्रदेशको बजेटको बारेमा भने पहिलो आर्थिक बर्षमा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ र दोस्रो आर्थिक बर्षमा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका जनताले आपेक्षा गरेअनुसारको काम गर्न भने सकेको छैन।
विकास ल्याउने उपभोक्ता समिति बनाउने कमिशन खाने यो हिजोदेखिकै संस्कार रहिआएकोले अहिलेका राजनीति शासकहरुले पनि त्यही ज्ञान नेता कार्यकर्तालाई सिकाउने परिपाटी चलेको आरोप लगाए । कर्णाली प्रदेशका केहि जिल्ला र स्थानीय तहमा भोट हाल्ने कार्यकर्ताका लागि मात्रै बजेट छुट्याएको देख्दा सुन्दा अचम्म लाग्छ । राजनीतिक पावर र पहुँचको आधारमा आफ्ना पक्षका मात्रैको कुरा सुन्ने गरेका गुनासा पनि चौतर्फी आईरहेका छन् । यो राम्रो पक्ष नभएको बताए ।
उनले भने, “कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेती जनतालाई सिङ्गापुर, स्वीजरल्याण्डको सपना होईन बिपनाको आधुनिक सुर्खेत निर्माण गरेको देख्न पाइयोस् । शुशासनयुक्त विकासनै सुर्खेती जनताको चाहाना हो । हिजोदेखिनै कर्णालीका राजनीतिक नेतृत्वहरुले सुर्खेति जनतालाई आफ्नै तालले नचाई दिए । सुर्खेति जनताहरु पाखुरै सिमल्दै ढल्कि ढल्की निकै रमाए । नाच्नका लागि वल्ला पल्ला तल माथी घरका छिमेकीलाई बोलाएर ठूलै जमातमा नाच्ने बानी पारे। त्यतिमात्रै होईन् सुर्खेतिलाई पल्ला घरका काकाले गाएको गीत लगाएका नारा र खाएका बाचाहरुको सुरुताल अझै सकिएको छैन्। रहर अझै मरेको छैन्। अझै हामी नाच्दै छौँ।”
समग्र कर्णाली प्रदेशको विकास बारेमा बहस गर्ने क्रममा नेता खत्रीले भने बिकास भनेको परिवर्तन हो । परिवर्तन गर्नका लागी केही न केही आधारभूत जगहरुको आवश्यकता पर्दछ।शिक्षा, स्वास्थ्य, संञ्चार, सडक, खानेपानी र रोजगारी जस्ता कुराहरु नै जनताका प्रमुख आवस्यकता हुन्।
हाम्रो देशका ग्रामीण वस्तीका मानिसहरु गरिबी, विपन्नकै कारण आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार र मानव विकासका आधारभूत पूर्वाधारबाट अझै पनि वञ्चित हुन परेको छ । सरकार संचालन गर्ने शासकहरुको विकासको अवधारणा पनि शहरमुखी छ ।
शहरमा विकास भएपछि मात्र ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा विकास भएको छ । राणा शासन, शाह शासन र शाहको छायाँमा बसेर गरेको पंचको शासनकालका विकासका सुरुवातका वर्णन अहिले त्यति सान्दर्भिक नमानिन सक्छ ।
आमुल परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार आदि माग राखी आन्दोलन गरी शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको यो अवस्थामा खै त जनचाहना अनुसारको विकास गरेको ? शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको अवस्थामा पनि हालसम्मका कुनै पनि सरकारले ग्रामीण विकास र गरिबी निवारणलाई सकारात्मक आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् ।
प्राकृतिक रुपले विश्वमा हाम्रो देश अन्य देशको तुलनामा सौन्दर्यताको निकै धनी छ । जैविक तथा वातावरणीय विविधता, जलस्रोत तथा भू बनोट र मनोरम प्राकृतिक जस्ता महत्वपूर्ण सम्पदा र स्रोतहरु पनि हाम्रै देशमा छन् ।
यसको सदुपयोग गरी सडक, बत्ति, सिचाई र आधारभूत ग्रामीण क्षेत्रको विकास गरी पर्यटकहरुलाई जनजातिहरुको सांस्कृतिक रितिरिवाज, धर्म संस्कृति, मठमन्दिर, पहाड र हिमालको दृश्यावलोकन गराउन किन सकिएन ?
जबसम्म ग्रामीण क्षेत्रलाई दिगो विकास गरी स्थानीय समुदायलाई सचेत, क्षमतावान र जिम्मेवारीकोबोध गराउन राज्यले सक्दैन तब सम्म विकासे कुरा र भाषणले ग्रामीण विकासको अवधारणाको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
ग्रामीण विकास नभएसम्म शहर केन्द्रित विकासले देशको विकास भएको मान्न सकिन्न । किनकि ग्रामीण विकास हुन नसक्दा अहिलेसम्म मेची काली भित्रका कयौं प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक सम्पदा ओझेलमा पर्न गएका छन् ।
कतिपय ऐतिहासिक स्थल र मठमन्दिरहरु भग्नावशेषको अवस्थामा छ । जलश्रोतको धनी देश अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत जनताले मात्रै लोडसेडिङको बत्ति बाल्न सकेका छन्। अझै पनि ५८ प्रतिशत ग्रामीण बस्तीमा जनता राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विद्युत बाल्न पाएका छैनन् भनेर स्पष्ट बताए ।
अन्तममा राजाले राजगद्दी छोडेर जाँदैमा, संघीयता संविधानमा लेखिँदैमा र गणतन्त्र दिवस मनाउँदैमा मुलुकमा समृद्ध स्थिर राजनीतिक माहौल बन्ला भन्ने नसोचे हुन्छ ।
जुन कारणले पहिलो संविधान सभा असफल भयो र अहिले पनि देशमा संविधान आउँदा पनि राजनीतिक अवस्था निर्मल हुन सकेको छैन, नेपाली जनताका समस्याहरु जहाँका त्यही छन त्यो कायम छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको शासकीय कार्यशैली परिवर्तन नभएसम्म जुनसुकै ब्यवस्था आएपनी नेपालि जनताको जिवनस्तरमा कुनै परिवर्तन हुदैन।