काठमाडाैं, १ जेठ: राष्ट्रियताको रक्षक नेपाली सेनाको व्यापार फस्टाउँदै जाँदा देशको सिमाना भने खुम्चिँदै छ । एकपछि अर्को ठेक्का हात पार्दै गएको सेना व्यापारमा रमाइरहेको छ भने भारतीय फौजबाट प्रताडित सीमा क्षेत्रका बासिन्दा रोइरहेका छन् । भारतीय अतिक्रमणले देशको भूमि खुम्चिँदै गए पनि सिमानामा नेपाली सेनाको एउटा पनि पोस्ट छैन ।
नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार रक्षा मन्त्रालयका २२ कार्यक्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वय पनि प्रमुख हो । आफ्नो भूमिमा उभिएर सीमा रक्षा गर्ने काममा न सेनाको रुचि छ, न सरकारले त्यो काममा लगाउन खोजेको छ । बरु, सेनाको आधारभूत परिभाषाविपरीत नेपाली सेना सडकका ठेक्का लिने मात्र होइन, भवन बनाएर भाडामा लगाउने र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने पेसामा समेत सक्रिय छ ।
उता सेनाका लागि देशको लगानी लगातार बढिरहेको छ । एक दशकमा मात्र सेनाको बजेट करिब तीन गुणा बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नेपाली सेनाका लागि १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चालू आव ०७६/७७ मा ५० अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसबीचमा हरेक वर्ष नेपाली सेनाको बजेट निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । आव ०६९/७० र ०७५/७६ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटेको थियो ।
यसरी लगातार बजेट बढाएर सरकारले सैनिक सेवा–सुविधा स्तरीय बनाउँदै लगे पनि सेना अतिरिक्त कारोबारमा सक्रिय छ । कल्याणकारी कोषमा भएको ४४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको ब्याजबाट सेनाले स्वास्थ्य, शिक्षामा व्यापार गरेको छ भने न्युरोड महाँकालमा सपिङ मलसमेत बनाएर भाडामा लगाएको छ ।
त्यस्तै, सेनाले काठमाडौं तराई–मधेस फास्ट ट्रयाकका लागि मात्रै यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको मुख्य ठेकेदार सेनालाई बनाएको छ । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासहित ठेकेदार छनोट गरेको छ । तर, नियमसंगत नगरेको भनेर उजुरी परेको छ ।
सरकारले पछिल्लोपटक चीन र भारतबाट औषधि खरिद गरेर ल्याउने जिम्मा पनि सेनालाई दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाटै हतारहतार निर्णय गरेर सेनालाई सरकारले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सामग्री किन्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, यो आपतकालमा जिम्मा पाएको डेढ महिनासम्म पनि सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेको छैन ।
चीनबाट सवा दुई अर्बका सामान खरिद गर्न तथा हवाईभाडाबापत करिब पौने ६ करोड भाडा रकमसमेत सरकारले सेनामार्फत भुक्तानी गरिसकेको छ । भारतबाट पनि औषधि ल्याउन दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ सेनामार्फत नै भुक्तानी भएको छ । तर, चैतको मध्यमा जिम्मेवारी पाएको सेनाले वैशाख सकिँदा पनि सामान ल्याउन सकेको छैन ।
०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सेनासँग कुल ४४ अर्ब २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको यो रकमको ब्याज सेनाले व्यापारमा परिचालन गर्दै आएको छ । सेनाले पेट्रोलपम्प सञ्चालनदेखि जग्गा प्लटिङ गर्दै आएको छ । । सेनाले चितवन, नुवाकोट र काठमाडौंको कीर्तिपुरमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्रीसमेत गर्दै आएको छ ।
कतिसम्म भने राष्ट्रपति चुुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा पोखरी बनाउने कामको ठेक्कासमेत सेनालाई दिइएको थियो । चार वर्षअगाडि केही हाइड्रोपावर निर्माणमा लगानी गर्नसमेत सेनाले चासो देखाएको थियो । विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।
सेनाको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले सरकारले उसलाई ठेक्कापट्टामा जिम्मेवारी बढाउँदै लगेको छ । जसबाट सेना थप विवादित बन्दै गएको छ ।
‘सरकारले आफ्ना सबै अड्डा भ्रष्ट हुन्, सेनाले मात्र सस्तो र छिटो ठेक्का पूरा गर्न सक्छ, सामान आपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्दै लगेको छ,’ सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारी भन्छन्, ‘नागरिक प्रशासनलाई सुधार्नुको सट्टा सेना सर्वेसर्वा हो भन्ने मानसिकता डरलाग्दो हो, पैसा र बन्दुक एकै ठाउँ भए त्यसले हाम्रोजस्तो अस्थिर देशलाई अन्धकारमा लग्न सक्छ । तर, नेताहरूले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचेका छैनन् ।’
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ आफूहरूले सेनालाई ठेक्कापट्टामा नलगाउन निर्देशन नै दिएको बताउँछिन् । ‘सेनालाई आफ्नो पेसामा व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने हो, व्यापारी बनाउने होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसबाट सेनाको मुख्य भूमिका छायामा पर्दै गएको छ, सेना झन्झन् विवादमा पर्दै गएको छ, यो राम्रो होइन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल, भवानीश्वर गाैतम र पर्शुराम काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।