काठमाडौं, साउन २४ : सरकारको अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च बढ्दा वैदेशिक ऋणको आकार वर्षेनि बढिरहेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले पूर्वाधार विकासका लागि वर्षेनि अर्बाैं रकम विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहयोग तथा अनुदान लिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असार मसान्तसम्ममा १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण पुगेको छ ।
यस अवधिमा कुल ऋणको ५३ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब पाँच अर्ब वैदेशिक ऋण छ भने छ खर्ब १३ अर्ब अर्थात् कुल ऋणको ४७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाअनुसार शनिबारसम्म नेपालको जनसंख्या तीन करोड ४५ हजार ३४२ रहेको छ । तथ्यांकलाई आधार मान्दा एकजनाको भागमा कुल ऋण दायित्व ४७ हजार २२५ प्रतिव्यक्ति हुन आउँछ ।
महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिमसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ३५ हजार ३२१ रुपैयाँ थियो । २०७७ साउनसम्म आइपुग्दा नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ११ हजार ९०४ रुपैयाँ थप भइ ४७ हजार ९०४ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति पुगेको हो । महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिममा १० खर्ब ४८ अर्ब कुल ऋण दायित्व पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा सरकारी ऋण दायित्व १४.५१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४२ अर्बले सरकारको ऋण दायित्व बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असार मसान्तसम्ममा आइपुग्दा यो ऋण ३५ प्रतिशतले अर्थात् तीन खर्ब ७० अर्बले ऋण बढेको छ । नेपालमा हालसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत छ ।
हरेक वर्ष द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको रुपमा नेपालीको सार्वजनिक ऋणभार बढिरहेको छ । गत साउनमा विश्व बैंकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब दिने घोषणा गरेको थियो । तर, सो रकम विवादित कार्यक्रममा लगानी गरिएको भन्दै विरोध पनि हुँदै आएको छ ।
डलरमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण उत्पादनशिल क्षेत्रमा भन्दा पनि विवादित र राजनीतिक कार्यक्रममा लगानी भइरहनु उचित नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।