काठमाडौं, १९ मंसिर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काममा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सिर्जना गरिने जातीय र सांस्कृतिक नामका अन्तर्विरोधले देशको विकास र एकतामा आघात पर्ने भएकाले त्यसो नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजित रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु ललितपुरको खोकनाको जग्गाको मुआब्जा विवादमा सरकारलाई संस्कृति र जातविरोधी चित्रण गरेर आफ्ना निहित फाइदा उठाउनेलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘खोकनामा जनतामा मात्र होइन, त्यहाँका देवताका मठमन्दिर पनि उठाउन लागियो भन्ने गलत कुरा फैलाएर स्थानीयवासीको सेन्टिमेन्ट लिन खोजिएको छ । समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि र नेताहरू उल्टै समस्या बल्झाउन लागेका छन् । समाजमा साम्प्रदायिकता भड्काउने तथा अशान्तिको विष छर्ने यस्ता प्रयासबाट सतर्क हुनुपर्छ ।’
रक्षामन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय लडाइँ सिर्जना गर्दा राष्ट्रिय एकता ध्वस्त हुने भएकाले सबै मिलेर यस्ता समस्याको समाधान गरी सबै जातिको उत्थान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले भत्किएका पुरातात्त्विक भवन र सम्पदा पुनर्निर्माण तथा ऐतिहासिक गढीहरूको संरक्षण गरिरहेकाले विकास निर्माणका आयोजना गर्दा त्यस्ता संरचना र सम्पदालाई असर नपार्ने गरी काम गरिने स्पष्ट गरे ।
उनले खोकनाको जग्गा विवाद मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनालाई समन्वयात्मक पहल गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका काम कछुवा गति नभइ तीव्र गतिमा गर्न आग्रह गर्दै भ्रष्ट सोचाइ भएकाहरूले जे काममा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने देख्ने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘एकथरिलाई सबै काममा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने लागेको छ । ती भ्रष्ट सोचाइ भएकाले भ्रष्टाचार नहुने कुरा पत्याउँदैनन् । पेट र मुख छ भन्दैमा जेमा पनि, जे पनि हसुर्नु हुँदैन । त्यस्तो भएमा गाईभैँसी र मान्छेमा भिन्नता हुँदैन । त्यस्ताले विकास निर्माणमा उल्झन ल्याउँछन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बङ्करदेखि ब्यारेकसम्मका कार्यक्रमलाई आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी काम गर्न तथा चुरे क्षेत्र संरक्षणमा ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देश गर्दै कठिन ठाउँका सडक तथा पूर्वाधारका काममा सेनालाई जिम्मा दिनैपर्ने वा अरूले नसक्ने भएमा मात्रै उसलाई दिन आग्रह गरे ।
उनले नेपाली सेनाको सिंहदरबारको चण्डीदल गणको नयाँ भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन र काम अघि बढाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । उनले कोभिड-१९ को महामारीको सुरुदेखि ज्यान जोखिममा राखेर सेनाले गरेको मानवीय कार्य र प्राकृतिक विपत्तिमा निर्वाह गरेको अग्रमोर्चाको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउँदै पहिलो चौमासिकको मन्त्रालयको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गरे ।
रक्षा मन्त्रालयको प्रगति ३५ प्रतिशत
त्यस अवसरमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले खोकनाको जग्गामा विवाद सुल्झाउन अन्तर-मन्त्रालय समन्वय भइरहेको अवगत गराए भने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यक्रम र आयोजनाहरूका लागि सेनालाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्दै सचिव रेश्मीराज पाण्डेले गएको कात्तिकसम्म ३४ दशमलव ५७ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयस्तरमा चालु आवमा २१ माइलस्टोन रहेकामा १६ वटामा हरियो सङ्केत प्राप्त भएको उनले बताए । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्ययोजना स्वीकृत भइ कार्यान्वयनका चरणमा रहेको र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट पारित भइ मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने क्रममा रहेको पनि जानकारी दिए ।