काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गरी कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो।
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी पुस १० गते नौ मन्त्री थप गरेका थिए। त्यसअघि नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरकानुनी छ बदर गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेको थिएँ,’ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘कामचलाउ सरकारले विस्तार गर्न पाउँदैन,दीर्घकालीन निर्णय पनि गर्न पाउँदैन। आज त्यसैमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाे छ।’
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागिसमेत बोलाएको छ। सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश दिनपर्ने नपर्नेबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेतलाई आगामी २८ गते अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
प्रतिनीधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओलीले यही पुस १३ गते र वरिष्ठ त्रिपाठीले १४ गते छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।