काठमाडौं, १८ माघ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ वटै रिटमाथि सरकारका तर्फबाट सोमबारदेखि बहस हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा आइतबार नवौंदेखि १२औं रिटसम्मको बहस सकिएको छ ।
नवौं रिटमाथि रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ताद्वय अमिता गौतम र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले आइतबार बहस गरेका थिए । यस्तै, दशौं रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, एघारौं रिटका निवेदक कलमबहादुर खत्री र बाह्रौं रिटका निवेदक मणिराम उपाध्यायले आइतबार नै बहस सकेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको विघटन गैर-संवैधानिक रहेको दाबीसहित परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यही माघ ४ गतेदेखि नियमित बहस भइरहेको छ । अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा परेका रिटमाथि बहस भइरहेको छ, पक्षमा भने बहस हुन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र यो लोकतन्त्रविरोधी काम भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताउँदै आएका छन् । आइतबारको बहसमा अधिवक्ता कीर्तिनाथ पौडेल र खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको दलभित्र समस्या देखियो भन्दैमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नु अत्यन्तै गैर-संवैधानिक कदम भएको बताएका छन् ।
देश नै बर्बादीतर्फ गएको जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको जिकिर गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद, कर्मचारी, नागरिक सबैको साथ रहँदा-रहँदा पनि सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गरे । सरकार बनिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा संविधानमा कल्पना पनि नगरिएकाले यसको पुनः स्थापनामा हुनैपर्ने अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।