काठमाडौं, १४ जेठ : प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते दुवैको दाबी अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।
दोस्रो पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले संसद पुनःस्थापनालगायत मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहित उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका सबै रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । शुक्रबार सुनुवाइ हुने ३० वटामध्ये २६ निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ ।
चार वटा निवेदनमा भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरता हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । अन्तरिम आदेश माग गरेर दर्ता भएका साधारण प्रकृतिका १९ वटा रिटलाई पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले (हिजो) बिहीबार संवैधानिक इजलासमै पठाउने आदेश दिएको थियो ।
बिहीबार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा शनिबार जेठ १५ को बजेट पेस गर्नुपर्ने भएकाले यसअघि नै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको आवश्यक भएकाले अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।