काठमाडौं, १८ जेठ : सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच रेशम चौधरीलगायतमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको छ । सरकार र थारु कल्याणकारी सभा,थरुहटरथारुवान संघर्ष समितिबीच भएको वार्ताका क्रममा ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
थरुहट-थारुवान आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा आरोपित रेशम चौधरी, धनिराम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो ।
त्यस्तै थरुहटरथारुवान आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाइ राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न ठाउँमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समूदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको छ ।
थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमति पनि भएको छ । समितिले लामो समयदेखि रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
