काठमाडौँ, २४ जेठ : संसद विघटनग गरी चुनाव (मध्यावधि) घोषणा गरेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ थान रिट दर्ता भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय बदरको माग गर्दै सोमबार ६ वटा रिट दर्ता भएका सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाले जानकारी दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि मंगलबारलाई पेसी तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार (जेठ २१ गते) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका नेताहरुलाई सहभागी गराएर ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।