काठमाडौं, ९ असार : सत्तारूढ नेकपा एमालेसहित एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बुधबार अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन् ।
अधिवक्ता खातीले ‘एक सय ४९ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा त्योभन्दा ठूलो सरकार गठनका लागि आधार के हुन सक्छ ?’ भने । ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदा हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु कानुनसम्मत हुँदैन’, उनले भने ।
बहस उनले दिएको रिट निवेदनमाथि केन्द्रित थियो । उनले देउवालाई धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि परामादेश माग गरे । अधिवक्ता बन्दीले एक सय ३६ सांसदको समर्थन भए प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पुग्ने भए पनि एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा यसभन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ ? भनेर प्रश्न गरे ।
‘एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीर्ष नेता राष्ट्रपतिको पुगेको पनि ठूलो आधार हो । ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री ७६ को उपधारा (५) अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ?’, उनले भने । ७५ को उपधारा ५ को सरकारले मात्र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै उनले संसद् विघटन पनि असंवैधानिक भएको बताए ।
सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६ को उपधारा (५) मा जानका लागि ७६ को उपधारा (४) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने हो र ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बहसमा अधिवक्ता बन्दीले ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्नका लागि ७६ को उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत नलिएर मार्गप्रशस्त गरेको भनेको बताए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान उल्लङ्घन गर्न उद्यत देखिएको भन्दै उहाँले संविधानको रक्षाका लागि पनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग गरे ।