काठमाडौं, २७ असार : नेकपा एमालेका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सदस्य गौतमले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीचको विभेद हटाउनका लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेट राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुपर्ने पनि बताए । नियमावली परिवर्तन गरेर भए पनि बजेट राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्रिय सभालाई बजेटबारे छलफल तथा विचार, विमर्श गर्ने अधिकार भएको उनले बताए । नियमावली परिवर्तन गरेर भए पनि बजेट राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्रिय सभालाई बजेट बारे छलफल तथा विचार, विमर्श गर्ने अधिकार भएको उनको भनाइ छ ।
नेता गौतमले भने, ‘पोहोर साल मैले एउटा विषय उठाएको थिएँ । मलाई प्रधानमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले कुनै ठाउँबाट निर्वाचन लड्न भन्नु भयो । म मानिनँ । त्यसो भए राष्ट्रिय सभामा उठ्नुस् भन्नुभयो म उठ्दिनँ भने । तपाईँ किन उठ्नु हुन्न भन्नुभयो ?, मैले भने– राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बीचमा विभेद अन्त्य गरिदिनुस् । कसरी हुन्छ विभेद अन्त्य भन्दा राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था राख्नुस् । संसारमा हाम्रो देशमा मात्रै त्यो बेलायतको नक्कल गरेको हुनाले राष्ट्रिय सभाकाहरूले शासन गर्नु पर्दैन भन्ने त्यसको ठाडो नक्कल भयो । त्यो हटाइदिनुस्, संविधान संशोधन गर्नुस् भन्दा मेरो यति धेरै चरित्र हत्या भयो । म आज फेरि पनि यो विषय उठाउन चाहन्छु । यो राष्ट्रिय सभामा यदि यो हललाई आवश्यक पर्छ र यो हलले मैले भनेको प्रस्ताव मन्जुर गर्छ भने हामीले आज पास गरौँ । र त्यो बाहिर कोठाभित्र प्रस्तुत गरेको २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्य फेरि आएर अर्थ मन्त्रीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुस् । हामीले छलफल गर्न पाऔँ र यहाँबाट पारित हुने व्यवस्था गरौँ । नियमावालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भने गरौँ । यदि त्यसो हुँदैन भने माग गरौँ । संविधानमा त्यो छैन भने यो आवश्यकता छ । बाहिर सडकमा चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्ने, त्यसलाई यो राष्ट्रिय सभाले पनि मान्नुपर्ने । राष्ट्रिय सभा सङ्घीय संसद्को एउटा अभिन्न अङ्ग हो, यसमा त्यो अधिकार छ । छलफल गर्न सक्ने क्षमता यहाँ छ । त्यस विषयमा विचार, विमर्श गर्न सकिन्छ । त्यसकारण त्यो आउनुपर्दछ । यो मेरो माग हो ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गराएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) व्युतिएको अवस्थामा आफूले नेकपा (एमाले) रोजेर बैठकमा समेत उपस्थिति भएको पनि बताए । पार्टी अध्यक्ष ओलीले ०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि आफू बैठकमा सहभागी भएको स्पष्ट पारे ।
वामदेव केपी ओलीतर्फ गएको भन्ने हल्ला भएको भन्दै उनले आफू केपी ओलीतिर नभई आफू एमाले भएको प्रमाण पेस गर्न बैठकमा गएको बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले गरेको अराजनीतिक क्रियाकलाप, संविधान र ऐन, नियमहरू कुल्चने क्रियाकलापले नेपाली जनताको शिर निहुराउने अवस्था सिर्जना गरेको टिप्पणी पनि गरे ।