काठमाडौं, ११ साउन : सरोकारवालाहरुले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनमा गरिएको बेचबिखनसम्बन्धी परिभाषालाई संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महिला, कानून र विकास मञ्चले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र मानव बेचबिखन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनमा गरिएको बेचबिखनसम्बन्धी परिभाषालाई संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
ऐनको प्रावधान अन्तरराष्ट्रिय कानूनसँग मेल नखाने भएकाले सुपुर्दगी एवं कारवाही प्रक्रियामा असहजता आई कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुँदा संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । ऐनमा ठगी हुने व्यवस्था गरिए पनि कारवाहीको प्रावधान नराखी जरिवाना मात्र गर्ने कानून बनाइएकाले पीडितले न्याय पाउन नसकेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए ।
संयुक्तराष्ट्र सङ्घका सदस्य भएका १९३ वटै देशका दायित्व र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थालाई वार्षिकरुपमा समीक्षा गर्ने गरिएको र साढे चार वर्षमा प्रत्येक देशको समीक्षाको पालो आउने उनले बताए । यसरी गरिएको समीक्षाका क्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सन्दर्भमा नेपालको ऐनमा गरिएको बेचबिखनको परिभाषा अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार मेल नखाएको भनी सरकारलाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको मञ्चले जनाएको छ ।
सन् २०११ देखि एक दशकको अवधिमा तीनपटक नेपालको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भइसकेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ । नेपालको कानूनमा वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखनलाई एउटै भन्ने जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएकामा सदस्य देशले टिप्पणीसहितको सुझाव दिँदै आएका छन् ।