काठमाडौं, १९ साउन : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निहित स्वार्थका लागि प्रक्रिया नपुर्याइ आयोग गठन गरेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पदीय आचरण विपरीतका काम गरेको भन्दै महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सरकारले एसियाली विकास बैंकले कोरोना महामारी रोकथाम तथा खोप खरिदका लागि दिने १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।