Home

कांग्रेसको प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक, एसईई खारेज गर्न माग

admin

ललितपुर, १२ भाद्र :  नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले शनिबार पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा प्रस्तावित राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

नीति सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख हरिप्रसाद नेपालले वर्तमान शिक्षा नीतिले देशको आर्थिक, सामाजिक हुन असम्भव भएको बताए । पार्टीको चाहना अनुसार अहिलेको नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ नीति बनाएको नेपालले जानकारी दिए ।

शिक्षा विभाग प्रमुख नेपालले पार्टीको घोषणापत्र पढेर मात्र हिजोआज नागरिकले विश्वास नगर्ने भएकाले पार्टीको केन्द्रिय महाधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गरिएको बताए । नेपालले भने, ‘नेपालमा शिक्षाको सुधारका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सबैले २० – २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्दछ ।

’ उनले भने, ‘बाल कक्षादेखि कक्षा ४ सम्म पूर्व आधारभूत तह, कक्षा ५ देखि कक्षा ८सम्म आधारभूत तह, कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह र त्यसमाथी उच्च शिक्षा गरी चार भागमा विभाजन गर्नु पर्दछ । ’

नेपालले शिक्षालाई चार तह बनाएर माध्यमिक तहको अन्त्यमा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको बैज्ञानिक र स्तरीय परीक्षा प्रणाली सञ्चालन हुुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनको यो भनाईले १० कक्षामा लिइने एसईईको परीक्षा प्रणाली हटाएर १२ कक्षामा मात्र राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा लिनु पर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

नेपालले शिक्षाको माध्यमले मात्र सामाजिक रुपान्तरण तथा साँस्कृतिक विचलनलाई रोक्न सकिने भएकोले परिवर्तिक अवस्था अनुसार शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्न अवेला भइसकेको जनाए । उनले भने यस अघिको लगभग दुई तिहाईको सरकारले एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको बुझाएर प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।

नेपालमा जीरोबाट शुरु गरेर बालकक्षाबाटै मनोविज्ञानमा आधारित रहेर कक्षा संचालनको शुरुवात गर्नु पर्ने नेपालले बताए । नेपालले शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्ने उनीहरुको सोच लाई आन्दोलनको नाम दिए । नेपालमा ११ बटा विश्वविद्यालयहरु रहेको र ती सबैमा प्रधानमन्त्री नै कूलपति हुने प्रावधान रहेकोले त्यसलाई हटाएर कूलपतिमा समेत विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने नेपालको जिकिर थियो ।

शिक्षा विभागका सचिबले पुरै प्रतिवेदन बाचन गर्दै जनसंख्याको बृद्धि र बसाई सराईको कारणले बनेका नयाँ बस्तीहरुमा सरकारी विद्यालयहरु नभएकाले बालबालिकालाई पढ्न टाँढा जानु परेकोले केही विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्ने र नयाँ बस्तीहरुलाई पाएक पर्नेगरी विद्यालय सार्ने वा नयाँ सामुदायिक विद्यालयहरु खोल्ने काममा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अवको दुई बर्ष भित्रमा स्थानीय तहहरु मध्ये गाउँपालिकामा एक एक बटा, नगरपालिकाहरुमा २ बटा, उपमहानगरपालिकामा ३ बटा र महानगरपालिकामा पाँचबटा माध्यमिक तहको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने गरी नीति बनाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयका प्रध्यापकहरुले बर्षमा कम्तिमा दुईवटा अनुसन्धानात्मक लेख तयार गरेर आफ्नो विभागमा बुझाउनु पर्ने नियम बनाउनु पर्ने तथा शिक्षकहरुका लागि समेत तीन तीन बर्षमा ज्ञान परीक्षण गर्ने र पुर्नताजगी तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनेको छ ।

नेपाललाई तपोभूमि, ज्ञानभूमिको रुपमा विकास गर्न पूर्वीय दर्शनको विश्वविद्यालय स्थापना गरी नेपालको विभिन्न सभ्यताहरुको पढाई गरेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजारिकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेका शिक्षा विभागले नेपालका ५३ जना शिक्षा विज्ञहरुसंग पटक पटक छलफल गरी तयार गरिएको नीतिमा ६५ बुँदाहरु समावेश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा आएका थप सुझावहरु समावेश गरेर नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशनमा पारित गराएर कार्यान्वयनमा लगिने शिक्षा विभाग प्रमुख नेपालले बताए । प्रतिवेदनमा अनौपचारिक शिक्षाको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया