काठमाडौं, १ असोज : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएसँगै यथास्थितिमा एमसीसी अघि नबढ्ने प्रस्ट पारेका छन् । काठमाडौं मिनभवनमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गरेका हुन् । साथै उनले एमसीसीका बारेमा आफूहरुका विभिन्न सात शर्त रहेको पनि जनाएका छन् ।
नेता नेपालले कुनै पद पाउनका लागि आफूले छुट्टै पार्टी गठन गरेको नभइ देश र नागरिकको हितका लागि गठन गरेको पनि दाबी गरे । यस्तै, उनले आफ्नो पार्टीले गफ गरेर नभइ काम गरेर देखाउने पनि दाबी गरे । सोही क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चासोमा हतारमा एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
‘एमसीसीका बारेमा हामी नेकपा एमालेमा छँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आजै पास गर्ने, भोलि नै गर्ने भनेर त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्रीलाई गर्नै नहुने ठाउँमा हस्ताक्षर गराउनु भयो, उहाँकै अर्थमन्त्रीले विभिन्न हिसाबले एमसीसीका निम्ति सीमा नाघेर जानुभयो,’ उनले भने, ‘ती सबै कुराका हामी आलोचक हौं ।’ यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अहिले सरकारले एमसीसीलाई प्रश्न सोधेको र त्यसको जवाफ एमसीसीले पठाइसकेको उनले बताए ।
ती जवाफका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष नेपालका अनुसार एमसीसीसमक्ष विभिन्न सात शर्त राखिएका छन् । ‘एमसीसीमा कुनै सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्नुपर्ने शर्त छ कि छैन ? त्यस्तो शर्त हामीलाई मन्जुर छैन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी कुनै पनि सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्ने शर्त मान्य छैन ।’ दोस्रो शर्तमा, नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गर्र्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहने भएकाले यस विपरीत हुने कुनै पनि शर्त आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने पनि एमसीसीलाई प्रस्ट पारिएको उनले बताए ।
यस्तै, छिमेकीप्रति कुनै किसिमको आशंका हुने परिस्थिति स्वीकार्न नसक्ने तेस्रो शर्त राखिएको उनले सुनाए । ‘प्रोजेक्टआउँदा यसको हाइटेन्सन लाइन बन्ने जग्गा नेपालको स्वामित्वमा रहने, सार्वभौम अधिकार नेपालको रहने सुनिश्चित हुनुपर्छ, यो हाम्रो चौथो शर्त हो,’ उनले भने, ‘यसको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार रहने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’
छैटौं शर्तमा एमसीसी परियोजनामा नेपाली कामदार, नेपालीले रोजगारी पाउने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने प्रस्ट पारिएको उनले बताए । सातौं शर्त अन्तर्गत एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको अधिकार रहने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले गठबन्धन भत्काउनका लागि अनेक किसिमका दाउपेच भइरहेको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध चनाखो हुनुपर्ने बताए ।