काठमाडौँ, मङ्सिर २४ : ललिता निवास प्रकरणमा बालुवाटारभित्र रहेको सरकारी जग्गा उनाउ (हुँदै नभएको गुठी) कायम गरी उनाउ मोही बनाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई गुठी कायम गराएको आरोप छ । डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम गुठी जग्गा विवादमा आई मुद्दा चलेको छ ।
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरले जानकारी दिएअनुसार १९६३ सालमा लगत कायम भएको श्री पशुपति टिकिन्चा गुठीको करिब १ सय ६६ रोपनी जग्गा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेकामध्ये यो प्रकरण मुछिएको जग्गा ३ रोपनी १३ आना ३ पैसा हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा गुठीको जग्गाबारेमा केलाउँदै जाँदा ललिता निवास क्याम्पभित्र १९८८ को लालमोहोरबमोजिम साविक लगतमा ५ रोपनी जग्गा श्री ५ सरकार टिकिन्चा गुठीको नाममा दर्ता भएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
गुठी संस्थानले २०६१ मंसिर ८ गतेको निर्णयबमोजिम केही जग्गा तत्कालीन श्री ५ सरकारको नाममा गुठी जनिई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनेको केही जग्गाको श्रेस्ता खाली रहेको पशुपति टिकिन्चा गुठीको लगतभित्रको ललिता क्याम्पभित्र पर्ने २१ कित्ता जग्गा टिकिन्चा गुठीको नाममा दर्ता गर्न तालुक अड्डा भूमिसुधार मन्त्रालयमा पेस गरेको देखिन्छ ।
गुठी संस्थानबाट स्वीकृतका लागि पेस भएका २१ कित्तामध्ये ४ कित्ता जग्गाको क्षेत्रफल ३ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९ असोज १८ गते स्वीकृत प्रदान गरेको देखिन्छ ।
यसपछि सरकारको नाममा रहेको जग्गा गुठी कायम गरी अनियमितता गरे भन्ने उजुरीउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान हँुदा मिति २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृति दिएको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को (ख) बमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भन्दै २०७१ असोज २ गते उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको देखिएको छ ।
अख्तियारले तामेलीमा राखिसकेको मिति २०७१ आसोज २ को निर्णय बदर नहुँदै सरकारी जग्गा गुठीमा दर्ता गरेको भनी पुनः मुद्दा चलाएपछि यो प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ ।
यस सन्दर्भमा अधिवक्ता राघव जंगम भन्नुहन्छ– ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को (ख) बमोजिम क्षेत्राधिकार नभएको भनी तामेलीमा राखिसकेपछि सो निर्णय कानुनबमोजिम बदर नहुँदै पुनः सोही विषयमा अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन सोही ऐनको दफा १९ ले अनुमति दिँदैन ।
ललिता निवासभित्र विवादमा रहेको गुठीको जग्गा कित्ता नम्बर २२, ३१, ३५ र ७३ चार कित्तामध्ये कित्ता नं ३१ र ७३ को जग्गाको सवालमा अख्यितार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नु भनी गरेको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा गुठीका मोहीहरुबाट २०६४ सालमा रिट निवेदन परेको थियो ।
उक्त निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले मिति २०६४ फागुन ३० गते अख्तियारको निर्णय बदर गरी गुठी संस्थानलाई नै कारबाही अगाडि बढाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषय अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैंले निर्णय गर्ने अनि अख्तियारले आफंैले पटकपटक सोही विषय हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न उठेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्रमा छ ।