काठमाडौं, ६ फागुन: सरकारले कोभिड–१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ) थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै सरकारले औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिल पाचौँ संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै शुक्रबार सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन्।
उनले राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गंगाराम कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताए। उनले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७८ स्वीकृत गर्ने, मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ हेरफेर गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको जानकारी दिए।
प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘कोभिड १९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर १८ मिलियन करिब (२ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ) थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गंगाराम कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७८ स्वीकृत गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ हेरफेर गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।’
प्रवक्ता कार्कीले श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए।
उनले भने, ‘नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने, श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।’
उनले सरकारले ग्लोबल फण्डको एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सन् २०२१ देखि २०२४ को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको बताए।
यसैगरि प्रवक्ता कार्कीले बताए, ‘बैठकले औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिल पाँचौँ संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।’
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका-३ स्थित गोविन्द मगरले पक्षी पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका-६ स्थित अनिता पशुपक्षी कृषि फार्मलाई केन्द्र मानि उल्लेखित स्थानको वरपरको सय मिटरसम्मको क्षेत्रमा पक्षी नष्ट गरिएको मितिबाट ४२ दिनसम्म बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ।