काठमाडौँ, १७ भदौ शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले आर्थिक पद्धति र प्रक्रिया तथा प्रचलित कानुनअनुसार रकम खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि रकमको अभाव हुने र भएका रकम पनि समयमा नै खर्च गर्न नसक्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।
उहाले गतबर्ष बिभिन्न भूभागमा बाढी र पहिरोले क्षति गरेको र यस बर्ष पनि केहि भूभागमा क्षति पुगेकाले केन्द्रले नै समन्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सरकारको व्यवस्थापन कोष भए पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन भइनसकेकाले अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाको भनाई छ ।
बैठकमा पाँचथर, उदयपुर, गोरखा, डडेल्धुरा, बझाङ्ग लगायत अन्य जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्वाट क्षतिग्रस्त भएका अत्यावश्यक संरचनाहरुको तत्का पुननिर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषको बजेट उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो भने खोटाङ र लमजुङ जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजि आवासहरुको पुननिर्माण सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।