काठमाडौँ, ५ वैशाख : निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको छ ।

लाइन्सेन्स नवीकरणका लागि तोकिएको शुल्क सहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेज गरेको हो । कम्पनीको लाइसेन्स दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ को उफदफा ५ अनुसार स्वत: खारेज भएको हो ।

२०७० वैशाख २ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको यो कम्पनीको नवीकरण गराउने अन्तिम मिति आइतबारसम्मको थियो ।

यसअघि सरकारले नवीकरणका लागि पटक पटक समय थपे पनि कम्पनीले बक्यौता रकम बुझाउन सकेको थिएन ।

नेपाली बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेल लोकप्रिय बनेर राम्रो मुनाफामा सञ्चालनमा छन् । तर, यसबीच स्मार्टको यात्रा भने एक दशकमै टुंगिएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।