Home

सीडीओलाई अधिकार दिए मतदाता नामावली संकलन रोकिने

admin

काठमाडौँ, २६ जेठ : जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति निर्वाचन आयोग आक्रमक बनेको छ ।

बजेटको अनुसूचीमार्फत सरकारले ७० जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोग र सरकारबीच टसल
सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेपछि आयोगले १ साउनबाट नै स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन गर्नेगरी छुट्टै तयारी गरेको छ । हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगले मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचन कानुनले नै स्वायत्त निकाय मानेको निर्वाचन आयोगको अधिकार आयोगले कुनै हालतमा सीडीओलाई जिम्मा नलगाउने बताए । ‘संविधानले नै निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकाय मानेको छ, आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार सीडीओलाई जिम्मा लगाउँदैन,’ निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘बरू हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएको मतदाता नामावली संकलनको कार्यलाई १ साउनबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मातहत रहनेगरी स्थानीय तहबाटै संकलन गर्नेगरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानविपरीत आयोगको अधिकार हस्तक्षेप गरिए जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आइरहेको मतदाता नामावलीसमेत रोकिने बताए । यसैगरी, मतदाता नामावली प्रमाणीकरणसमेत आयोगले रोक्ने उनले चेतावनी दिए । ‘दल दर्ताको व्यवस्थापन गर्ने र दलमाथि नियमन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ, यो अधिकार कार्यकारी निकायलाई दिन सकिँदैन,’ थपलियाले अघि थपे, ‘त्यस्तो अवस्था आए मतदाता नामावली प्रमाणीकरणसमेत रोकिन्छ ।’

आयोगले १ साउनबाट मतदाता नामावली संकलन गर्नका लागि स्थानीय सरकारसँग कर्मचारी माग्ने तयारी गरिरहेको छ । एक स्थानीय तहबाट दुईजना कर्मचारी उपलब्ध भएपछि ती कर्मचारीलाई आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत तालिम उपलब्ध गराउनेछ भने त्यसपछि स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बजेटको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । सो विषयमा छलफल गर्न आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरिसकेको छ ।

गत सोमबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाईसमेत आयोगका पदाधिकारीले सो विषयमा आयोगका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

डाकियो सर्वदलीय बैठक
निर्वाचन आयोगले पाँच महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले सर्वदलीय बैठकमा डाकेको हो । सर्वदलीय बैठक शुक्रबार बस्नेछ ।

सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी’bout, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली संकलन गर्ने विषयमा छलफल हुने आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतादाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेस गरेको लेखा तथा लेखापरीक्षण गरी पाँच विषयमा छलफल गर्नेगरी बैठक बोलाइएको आयोगले जनाएको छ ।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता अब विदेशबाट पनि
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका तर मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगले विदेशमा अवस्थित नेपाली राजदूतावास र एनआरएनएसँगको सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने गरी तयारी गरिरहेको हो ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दुतावासमार्फत पासपोर्टका आधारमा नामावली संकलन गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

‘विदेशमा रहेका, नामावलीमा नाम दर्ता गर्न उमेर पुगेका तर, नाम दर्ता हुन बाँकी नेपाली नागरिकले दूतावासमा पुगेर फोटोसहितको नाम दर्ता गर्न मिल्ने गरी काम गरिरहेका छौं, आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था हुन्छ,’ आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने । प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी साउनदेखि नै सो व्यवस्था गर्ने विषयमा एनआरएनएसँग पनि सो विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

विदेशमा खिचिएको फोटोसहितको मतदाता नामावलीका आधारमा आयोगले आगामी निर्वाचनमा देशबाहिर रहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाट नै मतदान गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइने अपेक्षा लिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया