काठमाडौं, असार १२ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई लालपूर्जा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको बिनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले हालसम्म ८ लाख ९९ हजार भन्दा बढि भूमिहिनको लागत प्रवृष्ट गरेको बताउनुभयो ।
उहाले ६ सय ९७ स्थानीय तहसंग सम्झौता गरि २ हजार ८ सय ५३ वटा जग्गाधनी लालपूर्जा वितरण गरिसकिएको बताउनुभयो । नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको उहाले बताउनुभयो ।
उहाले भूमिहीनहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै यसलाई दिर्घकालीन समाधान नै गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारी सुधार कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।