रामग्राम क्षेत्रको सम्झौता खारेज गर्न लेखा समितिको निर्देशन

admin

काठमाडौं, २८ माघ : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सहमति–सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता तत्काल लागू हुने गरी खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

लुम्बिनी विकास कोष र एक निजी कम्पनीबिच परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको समझदारी भएको थियो । द प्रमिस्ड ल्यान्ड नामको निजी कम्पनीसँग भएको समझदारीमा आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको अधिकार समेत दिइएको थियो ।

समितिले सो कार्यमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न र सोहि प्रकारको काम अन्य क्षेत्रमा नहोस भनेर आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले युनेस्कोको मापदण्ड र कानूनी प्रक्रिया अनुसार मात्र कार्यप्रारम्भ गर्ने र मापदण्ड बिपरित भएका कामको थप अनुसन्धान गर्न पनि आग्रह गरिएको सभापति पोखरेलले बताउनुभयो ।

त्यसअघि बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले उक्त सहमतिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दावी गर्नुभयो ।

उहाले यसलाई खारेज गर्दै अनुसन्धान गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्री किराँतीले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको समेत कुनै संलग्नता नरहेको धारणा राख्नुभयो । कोषले सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको उहाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्ने गरि समझदारी बनेको बताउनुभयो । रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गरी समझदारी भएको तर ९९ वर्षसम्म भाडामा दिने गरी कुनै सम्झौता नभएको उहाले दावी गर्नुभयो ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले कोषले निजी कम्पनीसंग सम्झौता नै गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले उक्त सम्झौता मुलुकको हितमा नरहेको बताउनुभयो ।

उहाले सहमतिपत्रको सवै ठाँउमा सम्झौता शव्द उल्लेख गरेको र आयको बाँडफाट गरेर सम्झौता भएको जिकिर गर्नुभयो ।

त्यस्तै समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले लगानीको ठेगान नै नभई आम्दानी बाँडफाट गरेर भएको सम्झौता शंकास्पद रहेको धारणा राख्नुभयो ।

लेखा समितिको बैठकले एनसेलसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र समितिलाई उपलव्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया