बागलुङ, २ चैत : भूकम्पमा भत्केका निजी घरको पुनःनिर्माणमा आएको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । लाभग्राही स्वयंले अनुदान रकम घर पुनःनिर्माणमा नभई अन्यत्रै खर्चेको बताएका छन् ।
बडिगाड गाउँपालिका–६ भिमगिठेका पञ्चवीर थापाले भन्नुभयो, “पहिलो किस्ताको रु ५० हजार बुझेर ऋण तिरेँ ।” उहाँले रु ५० हजारबाट घर बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । पहिलो किस्ता लिएको वर्षदिन बिते पनि थापाको घर बनाउने कुनै सुरसार छैन ।
उहाँजस्तै पहिलो किस्ता बुझेर घर बनाउन आलटाल गर्ने लाभग्राही जिल्लामा अरु पनि छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष मेयरसिंह पाइजाका अनुसार नक्कली भूकम्पपीडित बनेर अनुदान दुरुपयोग गर्ने समेत भेटिएका छन् ।
“बडिगाडमा वास्तविक भूकम्पपीडित ५५ घरपरिवार हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले लाभग्राहीको सूचीमा १४७ छन् ।” क्षति नै नभएका पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाभग्राहीमा समेटिएका उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष पाइजाले अनुदान लगेर घर नबनाउने र नक्कली भूकम्पपीडित बनेर फाइदा लिनेबाट रकम फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो । बडिगाडमा कूल १४७ लाभग्राहीमध्ये १३३ को सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता गरेका सबै लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार लगिसकेका छन् । दोस्रो किस्ता रकम लग्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३६ र तेस्रो किस्ता लग्नेको सङ्ख्या जम्मा २२ छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीमा समेटिएका सबैलाई पहिलो किस्ता निशर्त उपलब्ध गराएको थियो ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का शाखा अधिकृत भुवनेश्वर लामिछानेले अनुदान रकम भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणबाहेक अन्त खर्च गर्न नपाइने बताउनुभयो । उहाँले पहिलो किस्ता बुझेका सबै लाभग्राहीलाई भूकम्प प्रतिरोधी ढङ्गले घर बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख रामाशिष शाहले लाभग्राहीले घर नबनाए अनुदान फिर्ता लिइने बताउनुभयो । पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीकहाँ पुगेर पुनःनिर्माणको अवस्थाबारे अनुगमन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
निजी आवास पुनःनिर्माणतर्फको प्रगति न्यून भएको स्वीकार्दै उहाँले दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम लाभग्राहीकै कारण रोकिएको उल्लेख गर्नुभयो । “हामीले बैंकमा पठाइसकेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “घर निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि किस्ता गएको छैन ।” लाभग्राहीमध्ये १७० घर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड विपरीत बनेपछि अनुदान पाउन सकेका छैनन् । पहिलेनै बनेका त्यस्ता घरलाई प्रवलीकरण गरेर भए पनि अनुदानको दायरामा ल्याउने प्राधिकरणको नीति छ ।
जिल्लामा निजी आवासतर्फ कूल दुई हजार ३७५ लाभग्राहीको सूचीमा छन् । जसमध्ये दुई हजार ११० को हालसम्म सम्झौता भइसकेको छ । कूल रु तीन लाख अनुदानमा पहिलो किस्ता भुक्तानी दुई हजार ११०, दोस्रो किस्ता एक हजार १४ र तेस्रो किस्ता ५४९ ले मात्र पाएका छन् । रासस