justnep single

अब के हुन्छ संवैधानिक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय ?

अस्मिता बेल्बासे

काठमाडौं, १२ फागुन : प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै त्यसपछिका नियुक्ति र अरु निर्णहरुमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेपछि संसदलाई छलेर संसदीय सुनुवाइबिना यसबीचमा भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु अब के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो रहेको छ ।

यस विषयका जानकारहरु भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै ती नियुक्तिहरु पनि स्वतः खारेज हुने बताउँछन् । कुनैपनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ हुन जरुरी छ । तर, यसबीचमा विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाईबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति दिइएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको सर्वोच्चको फैसलापछि संसदलाई छलेर गरेका ती नियुक्तिहरु पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । ‘संसदलाई अवरुद्ध गरेपछि सबै शून्य हुन्छ भनेर फैसला भएकाले संसदलाई मान्यता नदिइकन गरेका कामकारवाहीहरु सवै शून्य नै हुन्छन् । ती नियुक्तिहरु पनि शून्यमा जान्छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाई छ । उनका अनुसार नियुक्ति पाएकाहरुले बरु जानेर आफै राजीनामा गर्नु बुद्धिमता हुनेछ ।

यदि त्यसरी राजीनामा नगरे संविधानअनुसार संसदले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएर हटाउन सकिनेछ । संवैधानिक निकायमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्तालगायतका मानिसहरुले नै नियुक्ति पाएका छन् । सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शुन्य रहनेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने भनिएको छ ।

‘संसदलाई छलेर नियुक्ति गरेको भन्ने सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रष्टै बुझिन्छ । संसदलाई काम कारवाही गर्न दिइएन । शुन्य बनाइयो । यसमा कुनै प्रश्न नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन र अर्को तर्क पनि हुनै सक्दैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘संवैधानिक नियुक्तिका बारेमा सर्वोच्चले छुट्टै बोल्नै पर्दैन ।’ उनले संसदलाई छलेर गरिएका कामहरु सवै शुन्य हुने भएकाले त्यस्तोमा नेपाल सरकारले आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने बताए ।

उनले सामान्य नैतिकता देखाउनेहरूले यस्तो अवस्थामा पद पाएकाहरुले स्वीकार्नै नहुने बताए । थापाको भनाइप्रति जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि सहमत छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति समेत रहेका कर्णले संसदलाई शुन्य अवस्थामा पुर्याएर नियुक्ति गरेकाले त्यो स्वत बदर हुने बताए । ‘संसदलाई शून्य अवस्थामा पुर्याएको भनिएपछि सवै त्यसैमा पर्छ । बरु यस्तो अवस्थामा सबैले राजीनामा दिनु उपयुक्त र राम्रो हुन जान्छ’, कर्णले भने, ‘एकातिर ति नियुक्तिका बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको छ । त्यसकारण ति नियुक्तिका बारेमा अव समितिले सुनुवाइ गर्नै पर्दैन ।’

तर पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिक नियुक्तिबारे अदालतको फैसलाले केही असर नगर्ने बताए । ‘सभामुखको रिट संसदमा विचाराधीन छ, त्यहाँ फैसला सुनाउन सक्छ’, उनले भने, ‘अब संसद क्रियाशील हुन्छ, सुनुवाइका लागि आऊ भन्न पनि सक्छ र एसेप्ट वा रिजेक्ट गर्न सक्छ ।’

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि चुनावको मिति तय गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सरकार कामचलाउ हुने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ती गरेका थिए ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले सुनुवाई नै नगरी ११ वटा संवैधानिक आयोगमा ३२ जना नियुक्त गरेकी थिइन् । यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका केही मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएपछि पुस ५ पछिका सबै निर्णय संकटमा परेको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु के हुन्छन् ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भएको पुस ५ गतेभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी भएनन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकश्मिक बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दुई पटकसम्म बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा परिषद्ले निर्णयका लागि ५ जनामध्ये ४ जना उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ । बैठकमा २ जना अनुपस्थित भएकाले गणपुरक संख्याको गाँठो फुकाउन भन्दै नयाँ अध्यादेश जारी भयो । त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बचन त दिए तर त्यसो गरेनन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट ३ जनामात्रै उपस्थित हुँदा पनि परिषदको बैठकले निर्णय गर्न पाउनेगरी अध्यादेश जारी भएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय भयो । संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सिधै सदर गरेर पदभार ग्रहण गराइन् । यो कदम असंवैधानिक रहेको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

अब संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु स्वतः खारेज हुने अथवा उनीहरुलाई फेरि संसदीय सुनुवाई गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने दुईवटा विकल्प रहेको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउन्छन् । उनको भनाई अनुसार अब बन्ने नयाँ सरकारले नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाई गरेर फेरि नियुक्ति दिने अथवा यसलाई खारेज गरिदिने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु संसदीय सुनुवाई बेगर नियुक्त गरिएको छ, त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । अब त्यसलाई संसदीय सुनुवाई गरेर वैधानिकता दिने या खारेज गर्नुपर्ने भन्ने तर्फबाट जानुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ ।’

मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लगत्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह पक्षका योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, वर्षमान पुन, बिना मगर, गिरिराजमणि पोखरेललगायत मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए । रिक्त रहेका मन्त्री पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नियुक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै सरकार पनि काम चलाउन हुने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत निर्णय गर्न कामचलाउ सरकारले नपाउने संविधानविद् ज्ञवाली बताउँछन् । अब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन सक्ने बाटो खुलेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुनै अर्थ नरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया