justnep single

आवधिक योजनालाई सहजीकरण गर्दै प्रदेश समिति

मनिषा थापा

बुटवल, १० असोज  :  प्रदेश नं ५ का संसदीय समितिले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेका आवधिक योजनालाई सहजीकरण गर्दै आफ्ना काम अघि बढाएका छन् ।

उनीहरूले विभिन्न चरणमा बसेका बैठकबाट सरकारको कामलाई निगरानी गर्ने र विभिन्न योजनामा छलफल गरिरहेको प्रदेशसभाको सचिवालयले जनाएको छ । “सरकारले ल्याउन लागेको विभिन्न आवधिक योजनालाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सहजीकरण गर्ने काम समितिले गरिरहेका छन्” प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले भन्नुभयो ।

उहाँले विभिन्न समितिको बैठक बसिरहेको र कार्यविधि बनाउने तयारीमा समिति रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय कानून नबनेका कारण पनि समितिलाई काम गर्न केही कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।

साउन दोस्रो साता नेतृत्व पाएका विभिन्न छ समितिले आफ्नो कार्यकक्ष नभए पनि संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएका हल तथा कक्षमा समितिका बैठकहरु हुने गरेके छन् । प्रदेशसभामा रहेका छ समितिका अतिरिक्त विशेषाधिकार समिति र प्रदेशको नामाकरण तथा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गर्न बनेको विशेष समिति समेत क्रियाशील रहेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति

संसद्को शक्तिशाली मानिने लेखा समितिको बैठक जम्मा एकपटक बसेको छ । समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले आफ्नो समितिले सुशासनको पाटो हेर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले काम शुरु नगरेका कारण कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “समितिको आफ्नो कार्यालय नहँुदा सचिवालयको हलमा बैठक बसिरहेका छौँ, सरकारका काम कारबाही, विकास निर्माणका क्रममा हुने अनियमितताजस्ता विषयमा समितिले काम गर्छ ।”

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको पहिलो बैठकमा परिचय कार्यक्रम गरिएको छ । सभापति आशा स्वर्णकारले दोस्रो बैठकमा कार्यविधि बनाउने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ । विकासका कामले गति लिएसँगै समितिका कामले पनि गति लिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति

अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले अर्थसम्बन्धी र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । समितिका कार्यालय बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिँदैै उहाँले विधेयक पनि तयार हुँदै गएकाले अब केही दिनपछि समितिका कामले गति लिने उहाँको भनाइ छ ।

कृषि वन तथा वातावरण समिति

कृषि वन तथा वातावरण समितिका पाँच बैठक सम्पन्न भएका छन् । यस समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न विवरण माग गरेको छ । समितिका सभापति विजयबहादुर यादव समितिलाई क्रियाशील बनाउन र काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन बिजनेश खोजेर काम थालिएको बताउनुहुन्छ ।

अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न आयोग गठन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले यस बीचमा कृषिसँग सम्बन्धित अनुदान कार्यक्रमको कार्यविधिबारे पनि छलफल गरेको छ । अनुदानको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमा केही थप गर्न निर्देशन दिने तयारीमा समिति छ ।

कार्यविधिका बारेमा समितिमा छलफल जारी नै रहेको भन्दै त्यसमा अझ केही विषयहरु थप गर्न निर्देशन दिने तयारीमा रहेको सभापति यादवले जानकारी दिनुभयो । अनुदानको रकम दुरुपयोग हुन नदिन बढी सतर्कता अपनाउने खालका मापदण्ड थप गर्न निर्देशन दिने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समिति

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले सभापति चयन भएपछि तीन बैठक सम्पन्न गरेको छ । यस बीचमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सामान्य छलफल गरेको छ । समिति सभापति दामा शर्माले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानून केन्द्रमा तयार नभइसकेकाले यहाँ अगाडि बढाउन अझै केही दिन पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । यसबाहेक अन्य विभिन्न समितिले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया