काठमाडौं, ९ चैत : संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिता बारेमा अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो।
उपसमितिमा जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य छन्। उपसमितिलाई दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार छनोट, बुंगमति खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमिकमजोरी र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने नहुनेबारे पनि सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्न भनिएको छ।
विकास तथा प्रविधि समिति कल्याणी खड्काले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोश्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्दा अनियमितता भएको उजुरी पछि समितिले चासो देखाएको जानकारी दिइन्।
छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराज शर्माले सेनाले निर्माणका सवै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले गरिरहेको दाबी गरे। उनले दुई वर्ष पछि पनि पुरानै दररेटमा निर्माण सम्झौता भएको र ज्वइन्टभेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरू पनि सहभागी भएको स्पष्ट पारे।
‘स्वदेशीहरू सवैको ज्वइन्टभेन्चरमा आउनुभएको छ। त्यत्ति ठूलो काम गर्न उहाँहरूसँग पैसा नभएको हुनसक्छ। बैंक ग्यारेण्टी नभएको हुनसक्छ।
तर अहिले विदेशी कम्पनीहरूसँग हाम्रो नेपाली दाजुभाई ठेकेदारसावहरूले ज्वइन्टभेन्चरमा आउनुभएको छ’ शर्माले भने,‘सबै भन्दा ठूलो संख्यात्मक रुपमा उहाँहरूसँग मिसिएर आउनुभएको छ। हामीसँग यसको प्रमाण पनि छ।’
उनले नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समूहहरू धेरै भएको र नसकेपछि उनीहरूले अरू ठाउँमा प्रयास गरेको बताए। ‘हाम्रो इन्फ्लुयन्सी ग्रुपहहरू धेरै हुन्छ। हजुरहरूलाई पनि इन्फ्लुयन्समा पार्न सक्नुभएन तर अरू ठाउँमा पार्न सक्नुहुन्छ’ उनले भने,‘नेपालमा नभएको भन्ने केही पनि छैन। मर्कै परेको छ भने उजुरी हाल्ने ठाउँ छ।
पिपिएमओ को पिपिआरसिमा उजुरी दिनुपथ्र्यो। अड्काउन सजिलो छ। फुकाउन गाह्रो छ।’ छलफलका क्रममा सांसदहरूले समयभित्र विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले दु्रतमार्गको विषयमा बुंङमती खोकनाको विषय मिलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
त्यसैगरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण निर्माण सामग्रीको रुपमा प्रयोग हुने गिट्टी बालुवामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि भएकाले प्रतिबन्ध हटाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखे।
द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया ठेकेदार चयनलगायत बारे अध्ययन गर्न बनाइएको उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन दुई महिनाको समय तोकिएको छ।