काठमाडौं, १३ असार : नेकपा एमालेले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएको छ । आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आउँदो बुधबार १६ गते आयोजक कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो ।
आइतबारको बैठकमा नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा लागेकोबारे पनि छलफल भएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिएका हुन् । बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता ज्ञवालीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, कोरोना महामारी नियन्त्रण र राष्ट्रिय राजनीतिबारे समेत छलफल भएको बताए ।
एमालेको खनाल-नेपाल समूहले पार्टी एकताका लागि २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतलेसमेत आयोजक कमिटीलाई नचिन्ने भन्दै कमिटीले गरेको कारबाहीको निर्णय वैधानिक नहुने अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
यता एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी असार १६ गते बोलाएको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा खनाल नेपाल समुह नजाने भएको छ । पार्टी एकताको प्रयास भइरहेका बेला एकपक्षीय ढंगले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएर ओलीले एकताविरोधी काम गरेको भन्दै उक्त बैठकको औचित्य नभएको र ओली एकताको पक्षमा नरहेको पुष्टि भएको जनाएको छ ।
एमाले विवाद समाधानका लागि २०७५ जेठ २ मा पार्टीलाई फर्काउने विषयमा नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले आफु पक्षीय स्थायी समिति बैठक बोलाएर आगामी असार १६ गते दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएका थिए । नेपाल पक्षकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले नै मान्यता नदिएको अवस्थामा त्यस्तो कमिटीको बैठक बोलाउनुको औचित्य समेत नरहेको बताएकी छिन् ।
शाक्यले ओलीले एमाले एकता चाहेको भए अर्का नेता माधवकुमार नेपालसँग दिल खोलेर गर्नसक्नुपर्ने र त्यसपछि सहमतिमा अघि बढ्न सकिने भएपनि ओली त्यो पक्षमा रहँदै नरहेको बताइन् । शाक्यले आफ्नो समुहले बनाएको जेठ २ को बटमलाइनमा अझैपनि अडिग रहेको र माधव नेपालले समेत सोही कुरा दोहोर्याइरहेका बेला ओली एकपक्षीय ढंगले अघि बढ्न चाहिरहेकाले अवैध कमिटीको बैठकमा जानै नहुने बताइन् ।
‘सर्वोच्चले नै अवैध भनिसकेको छ । सर्वोच्चले यसो भन्दाभन्दै बैठक बोलाएर सर्वोच्चको आदेशलाई समेत नमानेको देखिन्छ यो राम्रो कुरा होइन जसले एकताको वातावरण बिगार्न खोजेको देखिन्छ’, शाक्यको भनाइ छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नमान्नु भनेको देशको कानुन नै नमान्नु हो भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जथाभावी नगर्न शाक्यले चेतावनी दिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एकतालाई मान्यता नदिएपछि एमाले र माओवादी एकताअघिको अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि ओलीले फागुन २८ गते आफुपक्षीय केही नेताहरुलाई राखेर एमाले केन्द्रीय समिति बैठकका नाममा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गर्नुका साथै नेताहरुको जिम्मेवारी समेत खोसेको थिए ।
पछि आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णालीका चार प्रदेश सांसदलाई कारवाही गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले उक्त कमिटीलाई मान्यता दिएको थिएन ।