justnep single

कोरोना प्रभावितलाई १५ लाखसम्म ऋण, कसरी लिने?

admin

गोरखा : कोरोना महामारीबाट प्रभावित घाटा बेहोरेका व्यवसायीहरुलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले बिनाब्याज एक अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। 

कोरोना प्रभावका कारण घाटा भएपछि व्यवसाय नै छाडेर बेरोजगार बन्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरुलाई राहतस्वरूप बिनाब्याज ऋण दिन लागेको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

‘कोरोनाका कारण व्यवसायमा घाटा बेहोरेकै कारण गरिरहेको व्यवसाय छाडेर बेरोजगार बनेका वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाएकालाई देशमै टिकाउँदै प्रदेशमा आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउन हामीले यो ऋण वितरण गर्न लागेका हौँ’, मन्त्री बस्नेतले भने। यस कार्यक्रमले बेरोजगारी समस्या हटाउने विश्वास लिइएको मन्त्री बस्नेतले बताए।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमै घोषित एक अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखासँग सम्झौता गरिसकेको छ। गत माघ ६ गते भएको सम्झौतामा गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव इन्दु घिमिरे र राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका हुुन्।

‘सरकारले कर्जाको अनुगमन खर्च व्यहोर्ने, राष्ट्र बैंकमा शोधभर्ना खाता खोल्ने, दोस्रो पक्ष राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई शोधभर्ना खाताबाट ब्याज दिने, सम्झौता संशोधन गर्न परे दुवै पक्षको सहमतिमा गर्नेलगायत सम्झौता भएको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने।

न्यूनतम ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म ऋण पाइने
गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री एवं प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार यस कोषबाट व्यवसायीले तीन वर्षका लागि ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाब्याज ऋण पाउनेछन्।

‘कानुनी रुपमा सबै मापदण्ड पुर्याएर वार्षिक ५० लाखभन्दा तलको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुले प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्नेछन्’, उनले भने।

राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने १८ बैंकसँग सम्झौता गरेपछि ऋण प्रवाहका लागि सूचना निकालिने मन्त्री बस्नेतले बताए। ‘सूचनाको ड्राफ्ट बनिसक्यो। बैंकहरूलाई प्रधान कार्यालयबाट पत्र पनि आइसकेकाले अब धेरै दिन लाग्दैन। राष्ट्र बैंकले ती बैंकसँग सम्झौता गरेपछि ३० दिने सूचना जारी गरेर प्रक्रियामा जान्छौँ’, उनले भने।​

सूूचना जारी भइसकेपछि निवेदन दिने अन्तिम मितिको २२ दिनभित्र निवेदकले ऋण पाउने या नपाउने भन्नेबारे बैंकले जानकारी गराउने मन्त्री बस्नेत बताउँछन्।  प्रदेश सरकारले सूचना निकालेपछि प्रदेशभित्र शाखा भएका १८ वाणिज्य बैंकका चार सय ८० मध्ये जुनसुकैमा निवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कस्ता व्यवसायीहरुले पाउँछन् यो कर्जा ?
यसखाले कर्जा पाउन सरकारले निश्चित मापदण्ड तय गरेको छ। ‘यो कर्जा लिन चाहनेले प्रदेशभित्रै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भने हुनुपर्नेछ। व्यवसायीहरु बैंकिङ कसुर र कालोसूचीमा नपरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको, जुनसुकै स्थानीय तहमा दर्ता भएको र व्यवसाय सुरु गरेको एक वर्ष हुनुपर्ने पनि प्रावधान पनि बनाइएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारअनुसार कृषि, पर्यटन, यातायात, ससाना उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउने, विभिन्न सामान उत्पादन गर्ने र बेच्ने, होटल व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ यो कर्जा लक्षित हुनेछ। तर, यी सबै व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएको एक वर्षभन्दा बढी भएको प्रमाणित सिफरिस स्थानीय सरकारबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

धितोसम्मबन्धी यस्तो छ व्यवस्था
कर्जा लिन व्यवसायीले धितोस्वरुप घरजग्गा, सुनचाँदी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी तथा उपकरणलगायत राख्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

समयमै ऋण नतिर्नेलाई कालोसूूचीमा राखिने
ऋण लिने व्यवसायीले तीन वर्षभित्र सावाँ नतिरे बैंकले प्रचलित ब्याजदर ऋणीबाटै लिन पाउने व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा उल्लेख गरिएको मन्त्री बस्नेतले बताए।

कार्यविधिअनुसार निर्धारित समयसम्म कर्जा नतिरे ऋणीको खाता बन्द गर्ने, चलअचल सम्पत्ति बिक्रीमा प्रतिबन्ध, प्रदेश सरकारबाट पाउने अरू सुविधामा बन्देज र राहदानी रोक्का गर्ने र ऋणीको नाम कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था बनाइएको छ। ऋणको सही सदुपयोग भए?नभएको अनुगमन र त्यसको प्रभावकारिता भने राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए।

‘कर्जाको सावाँ भुक्तानी तालिका बैंक आफैँले ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा तय गर्छ। कोरोनाका कारण घाटा बेहोरेका व्यवसायीलाई ऋण दिने भएकाले ऋणीले सुरुको ६ महिना भने भुक्तानी गर्नु पर्दैन। ऋण लिएको पहिलो ६ महिनाको किस्ता व्यवसायीले ६ महिनापछि चार त्रैमासमा समानुपातिक रुपमा तिर्नुपर्ने छ’, उनले भने।

प्रतिक्रिया