जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीको बदमासी, मिलेमतोमा १६ गैरनेपालीलाई नागरिकता

admin

काठमाडौं, असार ५: जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी १६ जना गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिएको पाइएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाे छ । गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिएको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले सो कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालेको छ । निलम्बनमा पर्नेमा प्रशासकीय अधिकृत गौरव ढुंगेल, नायब सुुब्बा मेगराज निरौला र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने छन् । उनीहरुले सेटिङमा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको पाइएको हो ।

गैरनेपालीलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने भद्रपुर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशीमाथि समेत छानबिन थालिएको छ । प्रशासन स्रोतका अनुसार २०७३ सालदेखि २०७६ सालको हालसम्म १६ जना गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइएको पाइएको छ । १६ जना गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा खरिदार तेजेन्द्रले सनाखत गराएका छन् भने नायब सुब्बा निरौलाले टिप्पणी पेस गराएका छन् । त्यसपछि अधिकृत ढुंगेलले नागरिकता जारी गरेका छन् ।

यसरी विभिन्न समयमा १६ जनाको नागरिकता जारी गर्दा नौ जनाको बाबु एउटै कायम गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले नक्कली नागरिकता जारी गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दै कर्मचारी र नागरिकताबारे थप छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा विभिन्न बिचौलियामार्फत नक्कली जन्मस्थान कायम गराएको पनि पाइएको छ । नागरिकता वितरण गर्दा टेकबहादुर गुरुङ र रिना गुरुङलाई बाआमा कायम गर्दै नौ जनालाई नागरिकता दिइएको पाइएको हो । टेकबहादुर र रिनालाई बाआमा कायम गरेर नागरिकता लिनेमा नवाङ सिसाप गुरुङ, रिगजेन छोडेन गुरुङ, धोनसेल गुरुङ, वाङ्मो गुरुङ, डोल्मा गुरुङ, पेमा डोल्कर गुरुङ, छिरिङ डिकी गुरुङ र लोब्सान गुरुङ छन् । उनीहरु सबैको ठेगाना झापा कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, गैरकानुनी रूपमा नागरिकता पाउनेमा धाइजन–६ झापाका लाक्पा शेर्पा, सञ्जय अग्रवाल, अयुव आलम, ज्योति विश्वास दास, नवाङ डेचेङ तामाङलगायत छन् । गृह स्रोतका अनुसार झापा प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा १२ जेठ २०७६ मा तीन जनालाई, २० जेठमा एक जनालाई र २१ जेठमा तीन जनालाई नागरिकता वितरण गरेको छ । यसैगरी, ६ जेठमा चार जनालाई दिइएको छ ।

यसअघि १० माघ २०७३ मा तीन जनालाई गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।२०७३ सालमा गैरकानुनी रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चूडाराज भट्टराईमाथि समेत छानबिन थालिएको छ भने तत्कालीन शरणामती गाविसका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भवकृष्ण न्यौपाने पनि छानबिनको घेरामा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरू