काठमाडौं, १५ भाद्र : दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लगि छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकूल नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न छुट्टै कानुन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले धेरैजसो कानुन सङ्घीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानुनमा आनुषङ्गिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।
समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुषङ्गिक मात्रै मिलाएका कानुनमा संशोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यसैगरी सदस्यहरू महेशकुमार महरा, गङ्गा बेल्बासे, विमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट लगायतले छुट्टै विधेयक बनाउनेतर्फ आवश्यक छलफल, अध्ययन र परामर्श गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुसार संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जनसहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
धेरैजसो कानुन नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुअघि बनेकाले ती कानुनले दिगो विकासका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ । समय अनुकूलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनमा अभाव देखिएको निष्कर्षसहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकाससम्बन्धी नीति, मौलिक हक र कर्तव्य र लक्ष्यसँग सबै कानुनको तादम्यता मिलाउन पनि भनेको छ ।
त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले नयाँ सोच, दृष्टिकोण र आवश्यकता सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता औँल्याउँदै विद्यमान कानुनहरूको परिमार्जन तथा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार संशोधन गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन् । दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै निरन्तर दिगो विकासका विभिन्न पक्षमा नीतिगत बहस तथा छलफल केन्द्रित गरेको समितिले मंगलबार विद्यमान नीति, नियम तथा कानुनको अवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा संविधान सभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानुनहरू दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलको नभएको भन्दै धेरैजसो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सङ्घीय प्रणालीमा आएपछि सङ्घ, प्रदेश र पालिका भन्ने मात्रै परिर्वतन गरिएका धेरैजसो कानुनले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् नगरेकाले तत्काल संशोधन, परिमार्जन र आवश्यकता अनुसारको नयाँ कानुन बन्न जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।
देवकोटाले न्यायमा समान पहुँच, भोकमरीको अन्त्य, मौलिक हकको प्रत्याभूतिका कतिपय प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न समयानुकूल कानुनमा नै समायोजन गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने बताए । संविधानको मर्म र संविधानमा उल्लेख भएको विकास नीतिको समायोजन कतिपय ऐनमा नदेखिएको, खाद्य सुरक्षामा मात्रै सीमित भएको कानुनले खाद्य सम्प्रभुतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, संविधानले आधारभूत शिक्षा मात्रै सम्बोधन गरेको तर गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सडक बोर्ड ऐन २०५८, विकास समिति ऐन २०१३, प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५, निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५, नगर विकास ऐन २०४५ लगायत धेरैजसो ऐन दिगो विकासको अवधारणा अनुकूल नभएको बताइएको छ ।