काठमाडौं, १८ असोज : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताएका छन् ।
सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताएका हुन् ।
स्थानीय बासिन्दाका लागि दिनुपर्ने मुआब्जा ८० प्रतिशत वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको उनले बताए । १९ सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा बन्ने एअरपोर्ट भएकाले कति रुख कटान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा रुखको गणना गर्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए ।
विभिन्न १२ वटा ब्लकमा विभाजन गरेर रुख गणनाको सुरुवात गरिएको र अहिलेसम्म दुई वटा ब्लकको गणना गर्ने काम सकिएको उनले बताए । २ वटा ब्लकमा ६५ हजार रुख रहेको पनि उनले बताए । उक्त तथ्याङ्कका आधारमा झण्डै चार लाख रुख कटान हुने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए ।
यस्तै विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी जुटाउने काम पनि लगानी बोर्डमार्फत भइरहेको उनले बताए । लगानी बोर्डले जुरिच अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लगानीकर्ताको रुपमा छनोट गरिसकेको र विभिन्न दुई चरणमा प्रपोजल आदान-प्रदान भइसकेको समेत मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
निजगढ विमानस्थलाई पछिल्लो पटक लगानीका लागि अन्तिम मौका दिइएको पनि उनले बताए । त्यसपछि पनि लगानी सुनिश्चित नभए देश विदेशबाट लगानीकर्ता खोज्ने वा सरकार आफैले लगानी गर्ने भन्ने समबन्धमा छलफल गरी टुङ्गो लगाइने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि विमानस्थल निर्माणका अन्य कामहरु भने भइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताए । बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशको हित र अन्य लाभलाई हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
विमानस्थल निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान भए तत्काल समाधान गरी निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा समेत यो विमानस्थल निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले १० वर्ष भइ सक्दा समेत कुनै प्रगति हुन नसकेको बताए ।
अब पनि कुनै समस्या भए उच्च तहबाट नै उच्चतम प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । बैठकमा सांसदहरुले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए ।
विमानस्थल निर्माणका लागि कति रुख काट्नुपर्ने हो, त्यसको निर्क्योल गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । त्यसबाहेक स्थानीय समुदायका कुनै समस्या छन् भने तत्काल समाधान गरी विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने सांसदहरुले बताए ।
यस्तै लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसमेत छिटो गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । यसबाहेक बैठकमा कोरोना संक्रमणका कारण विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने नागरिकहरुलाई छिटो ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।