नेपालमा एनजिओ र आइएनजिओको बजेट ४५ अर्ब ९० करोड, कोरोनाको विपतमा मूकदर्शक

रबि धिताल

काठमाडाैं, २४ चैत: नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने भनेर नेपालमा कति गैरसरकारी संस्था होलान् ? थोरै होइन, ५१ हजार छन् । तीमध्ये अधिकांश संस्था स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय छन् । तर, विपत्को यो वेला ती संस्था कहाँ छन् ? स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, ‘कोरोनाको चर्चा चल्न थालेपछि सम्पर्कमा छैनन् ।’

समाज कल्याण परिषद्मा मात्रै ५१ हजार गैरसरकारी (एनजिओ) र दुई सय ३४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) आबद्ध छन् । चालू आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओले नेपाली जनताको हितमा २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, आइएनजिओले यही वर्षका लागि मात्र १६ अर्ब ६१ करोडको बजेट स्वीकृत गराएका छन् । यसरी नेपालमा एकै वर्ष एनजिओ र आइएनजिओबाट ४५ अर्ब ९० करोड खर्च हुँदै छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी ३४ आइएनजिओले ६ अर्ब ३४ करोडको बजेट बनाएका छन् । त्यस्तै, दुई सय २२ एनजिओको तीन अर्ब २९ करोड रुपैयाँको योजना पारित गराएका छन् । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै यो वर्ष नौ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेका सामाजिक संस्था अभूतपूर्व स्वास्थ्य विपत्मा भने मूकदर्शक छन् ।

सरकारले चालू आवमा कुल स्वीकृत बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि खर्च गर्न एनजिओ÷आइएनजिओलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको छ,’ परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्न देशैभरका एनजिओ/आइएनजिओलाई गत बिहीबार नै निर्देशन दिइएको छ ।’

यस्तो बजेट स्वास्थ्य उपकरण खरिद र कोरोना प्रभावित समुदायमा राहत वितरणका लागि खर्च गर्न पनि परिषद्ले भनेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र राहत वितरणका लागि स्थानीय तहमार्फत एनजिओ-आइएनजिओले खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।

जुनसुकै उद्देश्य बोकेको र जुनसुकै शीर्षकको कार्यक्रम र बजेट भए पनि त्यसको २० प्रतिशत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउन परिषद्ले निर्देशन दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्ट र अर्जुन अधिकारीले समाचार लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया