पाँच वर्षमा पाँच कूटनीतिक नोट, भारतले जवाफै दिएन

admin

काठमाडौं, १९ भाद्र : भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिँदा नेपाली युवा महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाबारे भारतले औपचारिक जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिएको छ, यता नेपाल सरकार भने औपचारिक जानकारी दिनसमेत हिचकिचाएको छ । तुइन प्रकरणमा पठाएको पत्र अलपत्र परेका बेला गृहले हेलिकोप्टर प्रकरणमा परराष्ट्रलाई अर्को पत्र पठाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कूटनीतिक नोट पठाउने सम्बन्धमा बिहीबार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललाई बोलाएर छलफल गरेका थिए, तर शुक्रबार बेलुकासम्म प्रगति भएको छैन । यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन परराष्ट्रका कुनै पनि अधिकारी तयार भएनन् ।

पूर्वराजदूत प्रह्लादप्रसाद प्रसाईं भने यस्तो गम्भीर घटनामा सरकारले सकेसम्म छिटो कूटनीतिक पहल गर्दा नै समस्या समाधान सहज हुने बताउँछन् । ‘जतिसक्दो चाँडो कूटनीतिक पहल गरेको भए घटनाका बारेमा थप बुझ्नका लागि सहयोग हुन्थ्यो र दुई मुलुकबीचमा असमझदारी हट्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतलाई तत्कालै खबर गरेको भए दुवै मुलुकका लागि फाइदा हुने थियो ।’ उता, भारतले यो घटनाबारे लिएर हालसम्म नेपालका तर्फबाट कुनै पनि जानकारी नआएको स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँदिल्लीमा बिहीबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले मिडियाबाट समाचार सुनेकाले आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । पूर्वराजदूत नीरञ्जन थापा भारतका विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको भनाइले नेपाललाई कूटनीतिक प्रहार गरेको मान्छन् । ‘उहाँलाई थाहा नभएको होइन ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपिबद्ध रूपमा भारतलाई पत्र दिन किन सकेन भन्ने उहाँको भनाइ हो,’ उनले भने । भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफ हेर्दा भारतको हात माथि परेको मान्छन् थापा । ‘किनकि हामीले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार नै गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले थाहा छैन भनिदिए । यो हाम्रो लागि ठूलो प्रहार हो ।’ उनी नेपालले कूटनीतिक रूपमा सही कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार छानबिनका दौरानबीच पनि एक महिनाभित्र नेपालले भारतसँग विभिन्न प्रक्रियाबाट संवाद गर्न सक्थ्यो । पहिलो, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर सोध्न सक्थे ।

दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँदिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावास र त्यहाँ रहेका राजदूतलाई घटनाका बारेमा भारतीय पक्षसँग चासो राख्न सक्थे । तेस्रो, नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध नै नगरे पनि घटनाको जानकारी दिँदै अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्न सक्थ्यो । तर नेपालले कुनै पनि प्रक्रिया अपनाएन । जसले गर्दा एसएसबीका सुरक्षाकर्मी संलग्न भएको अमानवीय घटनाबारे भारतले एक महिनासम्म पनि थाहै छैन भन्न पाएको छ ।

त्यसो त दार्चुला घटनाबारे नेपालले औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको भन्दै पन्छिएको भारतले विगतमा नेपालले पठाएका ‘कूटनीतिक नोट’ लाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउनै परेको अवस्था आफैंमा जटिल र गम्भीर पक्ष हो । तर नेपालले पछिल्लो १८ महिनामा मात्र चार पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले थाहै नपाएजस्तो गरेको छ ।

२०७६ कात्तिक १६ मा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेपछि कात्तिक २० मा एक विज्ञप्तिमार्फत परराष्ट्रले यो कदमको विरोध जनाएको थियो । साथै, नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो । तर भारतले त्यसको जवाफ दिएन ।

नेपाली भूभागमाथिको थिचोमिचो जारी भएपछि परराष्ट्रले सोही वर्ष मंसिर ३ मा अर्को कूटनीतिक नोट पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको पुनः स्मरण गराएको थियो ।

नेपाली भूमि मिचेर बनाइएको सडक २०७७ वैशाख २६ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोधसहित विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सरकारले राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर ‘कूटनीतिक नोट’ दिएको थियो ।

यस्तै, २०७८ असार पहिलो साता कूटनीतिक नोट पठाउँदै महाकाली क्षेत्रमा बनिरहेको सीमावर्ती सडक र यही कारण नेपाली भूभागमा पुगिरहेको क्षति रोक्न अर्को ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । यसरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सीमा थिचोमिचोबारे लगातार चार वटा कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतबाट कुनै जवाफ नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा पठाइएको कूटनीतिक नोटलाई पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ । लिपुलेक नाकालाई चीन–भारत द्विपक्षीय व्यापार बिन्दु बनाउन बेइजिङमा सन् २०१५ मे १५ मा सहमति भएको थियो । उक्त सहमति बाहिर आउना साथै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग लिपुलेकसमेत जोडेर गरिएको सहमतिमा ‘प्रोटेस्ट लेटर’ पठाएको थियो ।

बेइजिङमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तापछि तेस्रो मुलुक नेपालको लिपुलेक भूभागमा भएको ‘व्यापारिक सहमति’ गरेको थियो । नेपालले विरोध जनाएपछि चीनले जवाफ फर्काएर त्यसलाई लिएर गल्ती भएको स्वीकार गरेको थियो भने भारतले हालसम्म उक्त प्रोटेस्ट नोटको जवाफ दिएको छैन ।

कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली भने कूटनीतिक नोट पठाएपछि त्यसको ‘फलो–अप’ पनि गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कूटनीतिक नोटका जवाफ आउँछन् । कस्तो जवाफ आउँछन् भन्ने अर्को कुरा हो । तर त्यसका लागि यताबाट पनि फलो–अप भइरहनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया