justnep single

प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि विघटनको विकल्प थिएन : महान्यायाधिवक्ता खरेल

admin

काठमाडौं, २० माघ : महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधि सभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए पनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकालका लागि चुनाव भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा चुनावमा जानुपरेको स्पष्ट गरे । सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारले जनमतको सौदाबाजी गर्नुभन्दा फेरि जनमतमै जानु न्यायोचित हुने ठहर गरिएको जनाए ।

पहिलो र दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट विघटन भएको बताए । उनले बनेको सरकारलाई काम गर्न नदिइ प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो अवस्थामा विघटनको विकल्प नभएको तर्क राखे ।

‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाइए पनि नागरिकमा जाने राष्ट्रपति नभइ प्रधानमन्त्री नै हो’, उनले भने, ‘विघटन भएको प्रतिनिधि सभा फेरि बिउँतिने अवस्था छैन, प्रतिनिधि सभा मरेको नभइ चुनावमा जान मात्र विघटन गरिएको हो ।’

विगतमा संसद् विघटन हुँदा देशमा स्थिरता आएको थियो ?
प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बचाउ गर्दै मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा सरकार पक्षका अधिवक्ताले बहस गरिरहेका छन् । महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले मंगलबार पनि बहसलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनले बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र विघटनको अधिकार उनलाई संविधानले दिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत भए पनि कामै गर्न नपाएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनमत लिन खोजेको बताएको महान्यायाधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो । तर खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने छिनोफानो संसद् भित्रबाट गर्ने हो कि बाहिरबाट भनेर सोधेका छन् ।

अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनका विगतका अनुभव सुनाउन खोजेपछि न्यायाधीश सिन्हाले विगतमा संसद् विघटनपछि स्थिरता आएको थियो त ? भनेर प्रश्न गरे । विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि चुनाव नभएको, अरबौँ रुपैयाँ खर्च भएको र युद्ध नरोकिएको कुरा सिन्हाले सम्झाएका छन् । विगतका गल्ती नदोहोरिऊन् भनेर नयाँ संविधानमा नयाँ व्यवस्था गर्ने तर अहिले पुरानै नजिर सम्झाउन खोज्नु कत्तिको जायज हो ? भनेर सिन्हाले महान्यायाधिवक्ता खरेललाई प्रश्न सोधेका छन् ।

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका छन् । रिटको पक्षमा सुनुवाइ सकिएपछि सोमबारदेखि रिटको विपक्षमा अर्थात् सरकार पक्षका वकिलले बहस सुरु गरेका हुन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहस सुरु गरेका थिए । सोमबार दिनभरि बहस गरेर नसकिएपछि उनको बहसलाई मंगलबार पनि निरन्तरता दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया