काठमाडौं, २४ पुस : राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पदका लागि संविधान र पार्टी एकता मान्दिनँ भन्न नपाइने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई कागजको खोस्टा मात्रै बनाउन लागेको आरोप लगाए ।
उनले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार फैसला गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहका प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे सच्चिने अवसर रहेको र ओली आए फेरि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सकिने बताए ।
नेता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमप्रति आत्मालोचना गरी संसद्लाई नियमित गर्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने प्रयास भएमा राजनीतिमा नयाँ सिलसिला शुरु हुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा उनले भने, “अहिले पनि अवसर छ, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मालोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःसंरचना होस् भन्ने दिशातर्फ प्रधानमन्त्री आउनुभयो भने नयाँ सिलसिला शुरु हुन्छ ।”
पुर्खाको सपना साकार गर्न र जनताको अधिकार स्थापित गर्नका विगतमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको घटना स्मरण गर्दै नेता श्रेष्ठले लोकतन्त्रको विकास, संविधानका कमजोरी सुधार, सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत सबै मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनूभूति गराउने दिशामा अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे । विगतमा स्वतन्त्र बनाएर राखेको देशमा पुर्खाको सपना पूरा गर्नु पर्ने ठाउँमा प्राप्त उपलब्धि पनि गुमाउने प्रयास भएको श्रेष्ठको आरोप छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम फिर्ता लिए संविधान पनि ‘ट्र्याक’मा रहने तथा लोकतन्त्रको रक्षा हुने मात्र नभई एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको उनले बताए । उनले लोकतन्त्रको विकास गरी समृद्ध नेपाल बनाउँदै राजनीतिलाई सफा बनाएर विचार, सिद्धान्त, मूल्यमान्यताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने औँल्याए ।